डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: पिछले चार साल में राज्य के वन विभाग ने वन संरक्षण एवं संवर्धन एक्ट के तहत कुल 16 हजार 927 हैक्टेयर वन भूमि का विभिन्न प्रोजेक्ट के लिये डायवर्सन किया। हालांकि डायवर्सन के जितने प्रकरण आये उसकी तुलना में बहुत कम प्रकरण स्वीकृत किये।
प्राप्त अधिकृत जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 में 239 प्रकरण डायवर्सन हेतु प्राप्त हुये परन्तु 138 प्रकरणों का ही निराकरण किया जिसमें 3 हजार 112.310 हैक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन हुआ। इसी प्रकार, वर्ष 2022 में 402 प्रकरण आये जिनमें से 1 हजार 425.280 हैक्टेयर वाले 118 प्रकरणों का ही स्वीकृत किया गया।
वर्ष 2023 में 559 प्रकरण प्राप्त हुये जिनमें से 125 प्रकरण स्वीकृत हुये जिसमें 3 हजार 961.880 हैक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन हुआ। वर्ष 2024 में 1 हजार 835 प्रकरण आये जिनमें से 594 प्रकरण ही स्वीकृत हुये और 16 हजार 927.544 हैक्टेयर वन भूमि डायवर्ट हुई। वन विभाग ने वन भूमि के डायवर्सन पर वैकल्पिक राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण के लिये लैंड बैंक बनाये गये हैं।
