मूंग बना सकती है मालामाल, समर्थन मूल्य पर बिक सकती है 4 लाख टन मूंग, 1275 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ


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स्टोरी हाइलाइट्स

मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन इस बार 16 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है. उत्पादन अधिक होने के कारण मूंग का बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत कम हो गया है..!

किसानों के लिए अच्छी खबर

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह सबसे अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने केंद्र से समर्थन मूल्य पर 4 लाख टन मूंग खरीदने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री पीयूष गोयल से मंगलवार को दिल्ली में मुलाकात की। अनुमति मिलने पर प्रदेश के किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग का अच्छा दाम मिल सकेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री ने विगत वर्षों से लंबित लगभग 6 हजार करोड़ रुपए की राशि भी शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया।

मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन इस बार 16 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। उत्पादन अधिक होने के कारण मूंग का बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत कम हो गया है। इससे किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। उत्पादन में वृद्धि और मूल्य में कमी के कारण किसानों को हो रहे नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से चार लाख टन मूंग के उपार्जन की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मंगलवार को कृषि भवन, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में मुलाकात की। सीएम ने प्रदेश के उर्पाजन के लंबित लगभग छह हजार करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग भी की।

मध्यप्रदेश में इस बार 12 लाख हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन मूंग की बोवनी की गई थी। कृषि विभाग का अनुमान है कि मूंग का उत्पादन इस साल 16 लाख टन से ज्यादा हुआ है। मूंग का समर्थन मूल्य जहां 7275 रुपए प्रति क्विंटल है वहीं बाजार भाव बहुत कम है। बाजार में मूंग महज अधिकतम 6000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। इस देखते हुए किसान हित में कुल 16 लाख टन उत्पादन का 25 प्रतिशत यानि 4 लाख टन मूंग मूल्य स्थिरीकरण मद से खरीदने की अनुमति मांगी गई है। इससे किसानों को प्रति क्विंटल कम से कम 1275 रुपए का लाभ होना तय है। अभी केंद्र सरकार ने केवल 2 लाख 25 हजार टन मूंग खरीदने की अनुमति ही राज्य सरकार को दी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुख्यमंत्री शिवराजसिंह ने विगत वर्षों से लंबित लगभग 6 हजार करोड़ रुपए की राशि भी शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया।