डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने 27 साल पहले रानी दुर्गावती विवि जबलपुर में सृजित 70 पदों को अब निरस्त कर दिया है। इस निरस्ती के आदेश जारी किये गये हैं। आदेश में बताया गया है कि उक्त विवि द्वारा वर्ष 1997 में राजभवन सचिवालय भोपाल से अनुमति/स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यपरिषद के निर्णय अनुसार मनमाने तरीके से विभिन्न 70 पदों (4 ओएसडी, 7 अनुभाग अधिकारी, 12 अधीक्षक, 12 सहायक ग्रेड-1, 12 सहायक ग्रेड-2, 15 दफ्तारी एवं 4 चपरासी) का सृजन कर इन पदों को पदोन्नति से भर दिया था।
पदों के सृजन के बाद विवि द्वारा राजभवन से उक्त सृजित पदों की स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई। मप्र विवि अधिनियम 1973 में वर्ष 1991 में संशोधन हुआ जिसमें कार्यपरिषद की शक्तियों एवं कर्त्तव्यों में उल्लेखित किया गया कि प्रशासनिक लिपिक वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से होगा। इसलिये अब राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना विवि में सृजित किये गये 70 पदों को अमान्य/निरस्त किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
