डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: मध्य प्रदेश में पूरे 14 साल बाद फिर से भ्रष्टाचार रोकने का जिन्न जाग उठा है... मंत्रालय के उच्च सदस्य सूत्रों ने बताया कि सरकार के सभी दफ्तरों के बाहर एक शिकायत पेटी लगाई जा रही है जिसमें भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को डाला जा सकता है, कार्यालय प्रमुख इस पर संज्ञान लेकर कार्यवाही करेंगे और मध्य प्रदेश में फिर से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के जतन होंगे.... जब से राज्य में अनुपातहीन संपत्तियों के मामले उजागर हो रहे हैं, तभी से सरकारी कार्यालय में चल रही कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी में हलचल मच गई है। भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए सरकारी दफ्तरों के बाहर 2011 में एक शिकायत पेटी लगाई गई थी, बा मुश्किल 6 महीने कुछ मामले पकड़े बाद में यह अभियान दम तोड़ गया था।
अब प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों हेतु फिर से शिकायत पेटियां लगाई जायेंगी। इसके लिये सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों, संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं।
निर्देश में बताया गया है कि 14 साल पहले 16 दिसम्बर 2011 को भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों हेतु शिकायत पेटी की व्यवस्था प्रत्येक शासकीय कार्यालय में लगाने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन अब शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विभाग प्रमुखों द्वारा उक्त निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिये शिकायत पेटी लगाने के दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाये।
ऐसी होगी शिकायत पेटी :
प्रत्येक सरकारी कार्यालय के बाहर सहजदृश्य स्थल पर शिकायत पेटी लगाना होगी जिसमें ताला लगा होगा। प्रतिदिन पूर्वान्ह 11.30 बजे यह पेटी खोली जायेगी और आने वाली शिकायतों को निर्धारित प्रपत्र में दर्ज कर उसका निराकरण किया जायेगा। सप्ताह में प्राप्त शिकायतों का विवरण विभाग/कार्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
