गणेश पाण्डेय भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाल ही में प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पुनर्विचार की घोषणा की है। 4 नवंबर को जारी इस गाइडलाइन के अनुसार, भोपाल में प्रॉपर्टी के रेट में 200% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर अब रिव्यू के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद विरोध की आवाज़ें थोड़ी शांत हुई हैं, लेकिन आम जनता और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों में अभी भी इस प्रस्ताव को लेकर असंतोष बरकरार है।
क्यों हो रहा है विरोध?
इस गाइडलाइन के अंतर्गत भोपाल के 243 स्थानों पर प्रॉपर्टी की कीमतों में 5% से लेकर 200% तक की वृद्धि का प्रस्ताव था। कई रियल एस्टेट डेवलपर्स, व्यापारी, और स्थानीय नागरिकों ने इस बढ़ोतरी का कड़ा विरोध जताया, क्योंकि इससे नए रेट पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियों का बोझ आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला था। यदि यह गाइडलाइन लागू होती, तो 2025 में नई दरों के अनुसार ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां होतीं, जिससे कई लोगों की प्रॉपर्टी खरीदने की योजना प्रभावित हो सकती थी।
क्रेडाई के प्रतिनिधियों ने जताई आपत्ति..
भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) ने भी इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के विरोध में मोर्चा संभाला। 6 नवंबर की सुबह, क्रेडाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की और अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। क्रेडाई के मनोज सिंह मीक ने बताया कि वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद तय हुआ है कि सभी पक्षों के साथ चर्चा के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। क्रेडाई ने इस मामले में समग्र विचार-विमर्श की मांग की है ताकि भोपाल के आम नागरिकों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।
सांसद आलोक शर्मा ने किया विरोध..
भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। सांसद शर्मा ने इस मुद्दे पर भोपाल के जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने कहा, “इस प्रकार की अप्रत्याशित बढ़ोतरी आम जनता पर भारी आर्थिक बोझ डाल सकती है, इसलिए इसे लागू करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है।” वित्त मंत्री ने सांसद शर्मा की बात पर सहमति जताई और कहा कि सभी आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा।
किन इलाकों में रेट बढ़ने की संभावना?
भोपाल के कई प्रमुख इलाकों, जैसे कोलार, अयोध्या बायपास, भानपुर, सलैया, मिनाल, और वैशाली नगर, में प्रॉपर्टी रेट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। इन इलाकों में हाल ही में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियों के कारण रेट्स में बढ़ोतरी की योजना बनाई गई। इसके अलावा नर्मदापुरा रोड, मिसरोद, गुलमोहर और आकृति ईको सिटी जैसे क्षेत्र भी इस सूची में शामिल हैं।
अब आगे क्या?
वित्त मंत्री देवड़ा ने जिला प्रशासन और पंजीयन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे गाइडलाइन का रिव्यू करें। साथ ही, सभी जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसद, और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद ही यह गाइडलाइन लागू की जाएगी, ताकि सभी पक्षों के हित सुरक्षित रहें और प्रॉपर्टी मार्केट में स्थिरता बनी रहे।
