महसूस हो देश में सब एक समान हैं 

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यह कहीं से भी उचित नहीं था। सांसद डीवीएन सेंथीकुमार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद, लोकसभा में हिन्दी भाषी सूबों को ‘गोमूत्र राज्य’ ठहराना । अंततः उन्हें अपने कहे पर माफी मांगनी पड़ी और उक्त शब्दों को लोकसभा कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया गया।वस्तुतःदेश के किसी भी हिस्से या सूबे के लोगों की भावुकता को चोट पहुंचाने वाले किसी सांसद के ऐसे शब्द अस्वीकार्य होना ही चाहिए। डीएमके सांसद के ये बोल न केवल चोट पहुंचाने वाले थे बल्कि इंडिया नामक गठबंधन का राजनीतिक रूप से खमियाजा भी हो सकता है।

दक्षिण के संदर्भ में, विचार करें तो जहां कर्नाटक में भाजपा की हार हुई है, वहीं तेलंगाना में कुल वोटों में हिस्सा बढ़ने से उसे सांत्वना भी मिली है। ऐसा नहीं है कि मानो दक्षिण में भाजपा का कोई आधार नहीं है। लेकिन तथ्य यह भी है कि किसी भी दक्षिण भारतीय राज्य में भाजपा की अपनी सरकार नहीं है, हालांकि पुड्डुचेरी में भाजपा सत्तारूढ़ गठजोड़ का अंग है। 

डीएमके सांसद के बोलों से उत्पन्न मौका है भारतीय राष्ट्रवाद पर आत्मविश्लेषण करने का। यह इसलिए क्योंकि हो सकता है कि राष्ट्रवादिता की परतों के भीतर क्षेत्रवाद मौजूद हो। इसमें कोई शक नहीं कि आज़ादी के बाद से देश की राष्ट्रवादिता की जड़ें लचीली रही हैं और मजबूत होती गईं। देश के तमाम इलाकों में लोग राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत हैं, जो देश पर बाहरी खतरा महसूस होने पर खासतौर पर उभर आती है। इसके आलोक में, राजनीतिक वर्ग को सनद रहे कि दुनिया की कुल आबादी में छठा हिस्सा रखने वाले देश भारत का राष्ट्रवाद समावेशी हो, जो सभी संस्कृतियों, जीवनशैली, भाषाओं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करे। साथ ही, राष्ट्रवाद तभी मजबूत होगा जब दौलत और कमाई के मामले में क्षेत्रवार विषमताएं घटें। यह बात देश के विभिन्न हिस्सों में मानव विकास के स्तर पर भी लागू होती है। जिस एक विषय पर चर्चा कभी-कभार होती है, वह है संविधान में राजकीय नीति के दिशा-निर्देशक सिद्धांतों पर प्रकाश।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38(2) का दिशा-निर्देश सिद्धांत कहता है ‘राजव्यवस्था, खासतौर पर, आमदनी में असमानता को न्यूनतम रखने और सामाजिक रुतबे, सुविधाएं और अवसरों में गैर-बराबरी को समाप्त करने का प्रयास करे, न केवल किन्हीं लोगों में, बल्कि अलग-अलग भागों में बसी आबादी और विभिन्न रोजगारों में लिप्त लोगों के बीच भी।’ जाहिर है यहां शब्द ‘क्षेत्र’ में सूबे भी शामिल हैं। इससे इंकार नहीं हो सकता कि बढ़ती क्षेत्रवार और राज्यवार असमानता के चलते विभिन्न किस्म के दबाव और भावनाएं -कुछ अस्वस्थ भी– उभरें।

देश में राजनीतिक वर्ग गरीबों के संत्रास का हल निकालने की कोशिश कर रहा है, इसमें उनके खातों में सीधे पैसे भेजने वाली योजना भी शामिल है। यह अच्छा है कि बिचौलिए द्वारा यह पैसा हड़पने से बचाने के लिए धन स्थानांतरण के लिए डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय एवं राज्य सरकारें गरीब वर्ग की रोजगार संभावना बेहतर बनाने को कौशल स्तर बढ़ाने वाली योजनाएं चलाना चाहती हैं।

जहां एक ओर यह सब किया जा रहा है, जिस मुख्य और बहुत अहम ध्येय को स्पष्टतः नज़रअंदाज किया जा रहा है, वह है व्यक्तिगत और समूहगत कमाई में असमानता को न्यूनतम करने वाले दिशा-निर्देशक सिद्धांत। यह करने के लिए कर की दर को बढ़ाना कारगर न होगा। इसकी पूर्ति केवल शिक्षा प्रसार और लोगों के रवैये में बदलाव लाकर ही हो पाएगी। देश के वह हिस्से, जहां के लोग दूरगामी सोच रखते हैं और डिजिटल युग की संभावनाओं और अवसरों का भरपूर फायदा लेना चाहते हैं, न ही उनमें ‘इतिहास की गलतियों को सुधारने के प्रति आसक्ति’ है, वे आमदनी और भौतिक सुखों के हिसाब से बेहतर हैं।

अनुच्छेद 38(2) में बताई समझदारी पूर्ण दिशा-निर्देशों को दरकार है तमाम सुबाई और केंद्र सरकार नवीन नीतियां अपनाएं ताकि भारतीय गणराज्य परिवार के सभी सदस्यों को महसूस हो कि वे सारे एक समान महत्वपूर्ण हैं और अधिकार संपन्न और समृद्धि हासिल करने का अवसर सबके लिए एक जैसे हैं। वास्तव में, वसुधैव कुटुम्बकम‍् की शुरुआत भारतीयम‍् कुटुम्बकम‍् में है।