स्वास्थ्य: इस व्यवस्था को क्या नाम दें?

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समझ नहीं आता इसे विकास के किस पायदान पर रखें – “हमारा देश  भारत क्वालिटी ऑफ़ लाइफ इंडेक्स में 84 देशों की सूची में 56वें स्थान पर है। देश में कुल जीडीपी का महज 2 प्रतिशत से कुछ अधिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। इकनोमिक सर्वे 2022-2023 के अनुसार देश में सामजिक विकास के लिए जीडीपी का महज 8.3 प्रतिशत खर्च किया जाया है और वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य सेवाओं पर महज 2.1 प्रतिशत खर्च किया गया। हमारी सत्तारूढ़ सरकार  हमेशा बताती है कि हमारी अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी से आगे निकल गयी है और चीन तो हमारे समकक्ष कुछ भी नहीं है – यूनाइटेड किंगडम में जीडीपी का 11.3 प्रतिशत, जर्मनी में 12.7 प्रतिशत और चीन में 5.7 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। अमेरिका के लिए यह आंकड़ा 16.6 प्रतिशत का है। हमारे देश में प्रति एक हजार आबादी पर महज 0.89 डॉक्टर और 1.6 नर्सें हैं।"

और नयी बात - स्वास्थ्य सेवाओं में भी अब पक्ष-विपक्ष होने लगा है। अस्पताल में एक मौत पर एक अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है क्योंकि उस अस्पताल के ट्रस्टी में गांधी परिवार का नाम है, दूसरी तरफ दो दिनों में 31 मौतों के बाद भी किसी और अस्पताल पर कोई आंच नहीं आती।

महाराष्ट्र के नांदेड में स्थित शंकर राव चह्वाण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 30 सितम्बर से 2 अक्टूबर के बीच 31 मरीजों की मौत दर्ज की गयी,जिसमें से आधे से अधिक शिशु और नवजात हैं। कहा जा रहा है कि सभी मौतें अस्पताल में दवा और डॉक्टरों की कमी के कारण हुई हैं। इसके बाद से अस्पताल प्रशासन मामले की लीपापोती में जुटा है और स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार जांच कमेटी का दिखावा कर रही हैं। इससे पहले भी, अगस्त में ठाणे स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दो दिनों के भीतर 18 मरीजों की मृत्यु दर्ज की गयी थी। नांदेड के बाद महराष्ट्र के औरंगाबाद से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। इन सभी मामलों को सामान्य करार देने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के अमेठी में संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल में एक महिला की मौत पर राज्य सरकार और प्रशासन ने चंद घंटों की जांच के बाद ही अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इस अस्पताल के पंजीकरण रद्द और बंद करने का कारण कोई मौत नहीं थी, यदि मौत कारण होती तो जांच की जाती और केवल लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाती। इस अस्पताल को बंद करने का असली कारण इसे चलाने वाला ट्रस्ट है – जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और सदस्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं को पक्ष और विपक्ष में बदलने से पहले ही इसे धार्मिक आधार पर भी बांटा जा चुका है। अगस्त 2017 का गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का मामला जिसमें कुछ दिनों के भीतर ही लगभग 70 बच्चों की मौत हो गयी थी। इतने के बाद भी ना तो अस्पताल पर कोई आंच आई और ना ही किसी और पर कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी, बस ऑक्सीजन की कमी का मामला उठाने वाले डॉ कफील खान को जेल में डाला गया। यही नहीं, न्यायालयों के आदेशों के बाद भी उन्हें फिर से नौकरी पर बहाल नहीं किया गया।

यह पूरा मामला ऑक्सीजन की कमी से जुड़ा था। लखनऊ की पुष्पा सेल्स नामक कंपनी अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करती थी, जिसका लगभग 70लाख रुपये का बकाया था और इस कंपनी ने कई पत्र अस्पताल प्रशासन को यह बताते हुए लिखा था कि यदि बकाया राशि नहीं मिली तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो सकती है। इन पत्रों का अस्पताल प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया था। 

सरकारें कभी भी अपनी या फिर अपने विभागों की गलतियां स्वीकार नहीं कर सकती है, उलटा हास्यास्पद और घिनौने तरीके से उन्हें जायज ठहराती है। कोविड के दूसरे दौर में भी जब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौतें हो रही थी, तब भी सत्ता ने देश को यही बताया था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। 

 सरकार का दावा है अभी देश पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो जल्दी ही तीसरी भी हो सकती है क्या कहें सब्जबाग़ से कुछ अधिक नहीं। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं दुनिया के सबसे पिछड़े देशों के समकक्ष खड़ी हैं। नम्बियो नामक संस्था की वेबसाइट पर 2023 के अर्ध-वार्षिक हेल्थ केयर इंडेक्स में कुल 94 देशों की सूची में 45वें स्थान पर हैं, जबकि अपनी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था से जूझता श्रीलंका 24वें स्थान पर है।