कैसे पटेगा गरीब और अमीर की आय का अंतर ?

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इसे क्या नाम दें, 75 साल की आज़ादी के बाद भी भारत के गरीब और अमीर की आय में दिन-रात का अंतर है। तभी केंद्र सरकार को 80 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की योजना आगामी पांच वर्षों यानी दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ाना पड़ी है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, मुफ्त खाद्यान्न योजना की जरूरत गरीबों के सशक्तिकरण के लिए, वरन आय असमानता घटाने के लिए आवश्यक बनी हुई है। 

इस परिप्रेक्ष्य में हाल ही में 6 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबी 2015-2016के मुकाबले 2019-2021 के दौरान 25 फीसदी से घटकर 15 फीसदी आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि गरीबी निवारण अभियान से भारत में गरीबी घटी है, लेकिन अभी भी भारत में आय की असमानता बढ़ी हुई है। 

यह उल्लेखनीय है कि एशिया पेसेफिक ह्यूमन डेवलेपमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में जहां करीब 37 हजार रुपए थी, वहीं वर्ष 2022 में बढक़र करीब 2 लाख रुपए हो गई है। गौरतलब है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित हुआ है। इसका उद्देश्य नागरिकों की गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की 5 किलोग्राम मात्रा उपलब्ध कराना है। ऐसे में इसके तहत राशन कार्डधारकों को चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए और मोटे अनाज 1 रुपए प्रति किलो वितरण की शुरुआत की गई।

कोरोना महामारी के दौरान मुफ्त अनाज दिए जाने की भी शुरुआत हुई । कई बार इसकी अवधि बढ़ाने के बाद सरकार ने एक जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज वितरण की योजना में मिलाने का निर्णय किया। सरकार ने चावल और गेहूं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत क्रमश: तीन रुपए और दो रुपए प्रति किलो की दर से बेचने के बजाय मुफ्त कर दिया। अब वर्ष 2028 तक एक बार फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाली देश की दो-तिहाई आबादी को राशन प्रणाली के तहत मुफ्त में अनाज देने की भारत की पहल दुनिया भर में रेखांकित की जा रही है। 

आईएमएफ के द्वारा पिछले दिनों प्रकाशित रिसर्च पेपर में कोविड की पहली लहर 2020-21 प्रभावों को भी अध्ययन में शामिल करते हुए कहा गया है कि सरकार के पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम ने कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के प्रभावों की गरीबों पर मार को कम करने में अहम भूमिका निभाई है और इससे अत्यधिक गरीबी में भी कमी आई है। आईएमएफ के कार्यपत्र में कहा गया है कि खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम कोविड-19 से प्रभावित वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोडक़र अन्य वर्षों में गरीबी घटाने में सफल रहा है। दुनिया के अर्थ विशेषज्ञ यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोविड-19 के बीच भारत में खाद्यान्न के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचे सुरक्षित खाद्यान्न भंडारों के कारण ही देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध होने के कारण वे गरीबी के दलदल में फंसने से बच गए।

लगातार बढ़ता हुआ रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूती प्रदान कर रहा है। चालू कृषि वर्ष 2022-23 में 3305.34 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। लेकिन वर्ष 2023-24 में गेहूं और दलहन उत्पादन में कमी के संकेत सामने आ रहे हैं। ऐसे में देश में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक खाद्यान्न की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत 142.86 करोड़ लोगों की आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। चूंकि खाद्यान्न के केंद्रीय पूल में सालाना 780 से 800 लाख टन गेहूं और चावल की खरीद होती है। पीडीएस के तहत अनाज देने के लिए 500 से 590 लाख टन अनाज की जरूरत होती है। वर्ष 2023-24 में केंद्र ने एनएफएसए में 600 लाख टन गेहूं और चावल का आवंटन किया है। ऐसे में जब देश में अधिक खाद्यान्न उत्पादन की जरूरत है, तब खाद्यान्न को बर्बादी से बचाने के लिए खाद्यान्न भंडारण की अधिक क्षमता भी जरूरी है। इस परिप्रेक्ष्य में हाल ही में 31 मई को सरकार के द्वारा स्वीकृत नई खाद्यान्न भंडारण क्षमता योजना महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। यह योजना लगभग एक लाख करोड़ रुपए के खर्च के साथ शुरू होगी। इस समय देश का खाद्यान्न उत्पादन लगभग 3100 लाख टन है, जबकि भंडारण क्षमता कुल उत्पादन का केवल 47 प्रतिशत ही है।

यूँ तो भारत दुनिया का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक देश है, लेकिन खाद्यान्न भंडारण में बहुत पीछे है। अनाज के अन्य बड़े उत्पादक देशों चीन, अमेरिका, ब्राजील, यूक्रेन, रूस और अर्जेन्टीना के पास खाद्यान्न भंडारण क्षमता वार्षिक उत्पादन की मात्रा से कहीं अधिक है। ऐसे में देश में खाद्यान्न भंडारण की जो क्षमता फिलहाल 1450 लाख टन की है, उसे अगले 5 साल में सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करके कुल खाद्यान्न भंडारण क्षमता 2150 लाख टन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बात महत्वपूर्ण है कि देश में एक ओर गरीबों के कल्याण के लिए लागू की गई विभिन्न सरकारी योजनाएं मसलन सामुदायिक रसोई, वन नेशन वन राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत पोषण अभियान, समग्र शिक्षा जैसी योजनाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी के स्तर में कमी और स्वास्थ्य व भुखमरी की चुनौती को कम करने में सहायक रही हैं। उनके कार्यान्वयन की दिशा में अभी बहुत अधिक कारगर प्रयासों की जरूरत बनी हुई है। 

कोविड-19 के कारण देश में डिजिटल शिक्षा की जरूरत बढ़ गई है और इसकी अहमियत रोजगार में भी बढ़ गई है। ऐसे में गरीब एवं कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के मौके जुटाने के लिए एक ओर सरकार के द्वारा डिजिटल शिक्षा के रास्ते में दिखाई दे रही कमियों को दूर करना होगा, वहीं दूसरी ओर कौशल प्रशिक्षण के साथ नए स्किल्स सीखने होंगे। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना होगा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज के साथ उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और उनके लिए रोजागर के अधिक अवसरों के लिए भी अधिक प्रयास करने होंगे। ऐसा होने पर ही गरीबी घटाने और आय में असमानता को कम करने में सफलता प्राप्त की जा सकेगी। फिलहाल गरीब और अमीर की आय में दिन-रात का अंतर है।