2050 कचरे का उत्पादन दोगुना हो जाएगा 

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आज समकालीन बहस में अपशिष्ट उत्पादन और उसका सही तरीके से निपटान जैसे गंभीर मुद्दे पर हम सब का ध्यान केंद्रित रहता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में अनचाहे उत्पाद के तौर पर लगातार बढ़ता कचरा विश्व स्तर पर दोनों कारकों पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के समक्ष गंभीर चुनौती खड़ी करता है। ताजे आंकड़े भी इसकी भयावता को प्रदर्शित करते हैं।

भारत के ही दो शहरों की कहानी कहती है: एक वैश्विक स्तर पर पहचान हासिल कर रहा है, जबकि दूसरा अपने कचरे के ढेर के नीचे दबा संघर्ष कर रहा है। बड़े शहरों में हजारों टन कचरा प्रतिदिन निकलता है, जो पहले से ही उफन रहीं लैंडफिल में पहुंचता है अथवा रिहायशी इलाकों की गलियों और नालों में भरता जाता है। निम्न मध्य वर्गीय इलाकों में हालात और भी बदतर हैं, जहां साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन सेवाएं प्राय: एक ख्वाब ही हैं।

विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर पर 3.4 अरब टन तक अपशिष्ट पैदा होगा। यह मौजूदा वार्षिक स्तर 2.01 अरब टन से बहुत ज्यादा है। लगातार उभरते शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और उपभोक्तावादी जीवनशैली जैसे कारक बेतहाशा कूड़ा उत्पादन के मुख्य कारण हैं। यह बड़े खतरे की निशानी है।

विश्व बैंक के अनुमान की तरह ही ‘वेस्ट वाइज सिटीज’ के तहत यूएन हैबिटैट ने भी इस दिशा में प्रकाश डाला है कि नगर निकायों से निकलने वाला ठोस कचरा वर्ष 2050 तक लगभग दोगुना हो जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि लगभग 3 अरब लोग अपशिष्ट निबटान की व्यवस्थित सुविधाओं से वंचित हैं।

इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाला कचरा वैश्विक स्तर पर बड़ी समस्या बन रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही खतरनाक यौगिक होते हैं। कूड़े का उचित तरीके से प्रबंधन नहीं होने के कारण वायु और जल के साथ-साथ ज़मीन भी प्रदूषित होती है। कचरा इसलिए भी बड़ी समस्या बनता जा रहा है कि इसके उठान के बुनियादी ढांचे का व्यापक तौर पर अभाव है, क्योंकि आज भी निबटान की पारंपरिक विधियां अपनाई जाती हैं।

खुली और गंदी लैंडफिल साइट पेयजल को दूषित करती हैं। इससे संक्रमण एवं बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। इधर-उधर फैले कचरे के कारण पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषित होता है, जबकि औद्योगिक कचरे अथवा ई-कचरे से निकलने वाले जहरीले यौगिक शहरी निवासियों के साथ-साथ पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।

बढ़ते कचरे के कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी इस समय अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहा है। अनुमान इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यदि कचरे में इसी गति से वृद्धि होती रही तो वर्ष 2050 तक समुद्र में प्लास्टिक का भार मछलियों से ज्यादा हो जाएगा। रिहायशी बस्तियां भी इसी समस्या से दोचार हो रही हैं। कचरा कुप्रबंधन के कारण वायु और जल दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। नतीजतन जलवायु संकट खड़ा हो रहा है और पूरे विश्व में लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। 

भारत के निम्न मध्य वर्गीय इलाकों में हालात और भी बदतर हैं, जहां साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन सेवाएं प्राय: एक ख्वाब ही हैं।इन बस्तियों के पास कचरे के बड़े-बड़े ढेर कठोर वास्तविकता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति वर्ष लगभग 6.2 करोड़ टन कचरा उत्पन्न होता है। इसमें करीब 4.3 करोड़ टन कचरा संग्रहित कर लिया जाता है, जबकि शेष 3.1 करोड़ टन लैंडफिल में डाला जाता है। शहरों का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और बदलती जीवनशैली खपत पैटर्न को प्रभावित कर रही है। इस कारण ऐसा अनुमान है कि नगरों में इस दशक के अंत तक ठोस कचरा उत्पादन 16.5 करोड़ टन बढ़ सकता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट (2020-21) के अनुसार देश में प्रतिदिन 160,038.9 टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 152,749.5 टन अथवा 95.4 प्रतिशत प्रतिदिन सफलतापूर्वक संग्रहित कर लिया जाता है। कुल संग्रहित अपशिष्ट में 79,956.3 टन यानी लगभग आधे को संसाधित कर लिया जाता है और शेष 29,427.2 टन अथवा 18.4 प्रतिशत लैंडफिल में डाला जाता है।

इस बीच प्रति दिन निकलने वाला 50,655.4 टन यानी कुल उत्पन्न कचरे का 31.7 प्रतिशत इधर-उधर बिखरा रहता है यानी उसका उठान ही नहीं होता। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि वर्ष 2015-16 और 2020-21 के बीच छह वर्षों में प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन में मामूली गिरावट आई है। वर्ष 2020-21 में 119.7 ग्राम प्रति व्यक्ति ठोस कचरा प्रति दिन निकला था। राज्य स्तर पर इस सूची में दिल्ली शीर्ष पर रहा। 

लगातार बढ़ते कूड़े को लेकर हालात भयावह होने के बावजूद कचरा उत्पादन और प्रबंधन की तरफ वैश्विक स्तर पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, जितना आवश्यक है। इस चुनौती से निपटने की पहल अक्सर वित्तीय अड़चनों और आपसी सामंजस्य की कमी से ग्रस्त दिखाई देती हैं। लेकिन कभी गहरे पैठ बना चुकी ‘आर्थिक विकास पर्यावरण की कीमत पर होना चाहिए’ की धारणा अब पुरानी और बिल्कुल गलत साबित हो रही है।