पुराण डेस्क मध्यप्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार 4 मार्च को मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" गायन के साथ प्रारंभ हुई। बैठक से पूर्व कैबिनेट के साथियों ने श्री रामलला की अलौकिक प्रतिमा भेंट कर 'ग्लोबल इन्वेसटर्स समिट-2025' के सफल आयोजन के लिए बधाइयां प्रेषित कीं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी..
किसानों के सीमांकन कार्यक्रम को डिजिटलाइज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए ₹138. 41 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बैठक में कहा गया कि भोपाल समेत मध्यप्रदेश की पहचान हमारे वीर शासकों से रही है... हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि गौरवशाली अतीत को जन-जन तक पहुंचाते हुए, राजधानी के सभी प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम से द्वार बनाएं जाएंगे।
आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चों को सामान्य ज्ञान देकर उनमें शिक्षा के प्रति रुचि पैदा की जा सके। मध्यप्रदेश सरकार हर बार की तरह इस बार भी नव संवत्सरारम्भ के पर्व गुड़ी पड़वा को धूमधाम से मनाने जा रही है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त सभी निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरें, इसके लिए हर स्तर पर इसकी समीक्षा किए जाने के निर्देश सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिए हैं। किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। 15 मार्च से गेहूं का उपार्जन कार्य शुरू होने जा रहा है।
कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2600 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर इस वर्ष भी संपूर्ण मध्यप्रदेश में 30 मार्च से 30 जून 2025 तक " जल गंगा संवर्धन अभियान " चलाया जाएगा अभियान के अंतर्गत नागरिकों को जल संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
6 मार्च को वित्त आयोग के साथ कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में बैठक होगी। उज्जैन महाकाल मंदिर में होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों के 488 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए सालाना 17 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। एक साल के अंदर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
