डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों पर भौतिक रुप से फाईलें भेजने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में सभी विभाग प्रमुखों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि फिजिकर नस्तियों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाकर उन नस्तियों को ई-ऑफिस के माध्यम से ई-फाईल के रुप में ऑनलाइन भेजा जाये। कुछ विभागों द्वारा मुख्य सचिव को फिजिकर नस्तियां प्रस्तुत की जा रही हैं। अब केवल ई-ऑफिस के माध्यम से भेजी गई ई-फाईलें ही स्वीकृत की जायेंगी।
उल्लेखनीय है कि 31 जनवरी 2025 तक विभागाध्यक्ष यानि संचालनालयों को भी ई-ऑफिस कार्य प्रणाली से जोड़ दिया गया है तथा आगामी 31 मार्च 2025 तक संभाग एवं जिला कार्यालय भी ई-ऑपिस प्रणाली से जोड़ दिसे जायेंगे।
ई-कैबिनेट भी प्रारंभ होगी :
इसी माह ई-कैबिनेट भी प्रारंभ करने की तैयारी है जिसके लिये पोर्टल तैयार कर लिया गया है एवं प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कैबिनेट में प्रस्तुत किये जाने वाली संक्षेपिकायें ई-कैबिनेट के माध्यम से ही प्रस्तुत होंगी। इसके अलावा, जिस विभाग की संक्षेपिका है, वह कैबिनेट की बैठक में स्वयं से पावर पाईंट प्रेजेन्टेशन भी देगा।
ई-विधान वर्षाकलीन सत्र में शुरु होगा :
इधर मप्र विधानसभा में ई-विधान परियोजना बजट सत्र के बजाये इसके बाद आने वाले वर्षाकालीन सत्र में लागू होगा। इसके लिये विधानसभा में हर विधायक की टेबल पर टेबलेट फिट किये जायेंगे जिसमें सदन की कार्यवाही के विषय प्रदर्शित होंगे। उक्त सभी कार्यवाहियां सरकार एवं विधानसभा को पेपरलैस बनाने के लिये की जा रही है।
