पुराण डेस्क Delhi: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दक्षिणी दिल्ली के किदवई नगर में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण शुरू किया। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। केजरीवाल ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री आतिशी के साथ पहुंचे केजरीवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली के अंतर्गत आने वाली इस कॉलोनी में महिलाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। इस दौरान केजरीवाल ने महिलाओं से इस योजना के बारे में बात भी की।
वहीं महिलाएं भी केजरीवाल को अपने बीच पाकर खुश हुईं। पंजीकरण कराने वाली वंदना प्रसाद, भावना शुक्ला समेत अन्य महिलाओं ने योजना को लेकर खुशी जाहिर की। भावना शुक्ला ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराओगे तो पैसा भी आएगा।
इस योजना के लिए पात्र होंगे..
* जो महिलाएं करदाता नहीं हैं।
* जिन्हें किसी भी सरकारी योजना के तहत पेंशन नहीं मिल रही है।
* महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
* दिल्ली मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होना चाहिए
* सरकारी कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
* वार्षिक आय रु. 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़..
पहचान प्रमाण पत्र- मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र।
बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आप पर निशाना साधा है। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि जिस तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को एक हजार रुपये देने की घोषणा की थी, उसी तरह की घोषणा अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में कर रहे हैं। पंजाब में महिलाओं को एक भी रुपया नहीं मिला है. जबकि बीजेपी ने सभी राज्यों में अपने वादे पूरे किये हैं।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वराज ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी केजरीवाल ने महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की थी, लेकिन एक रुपया भी नहीं दिया। तो ये विज्ञापन दिल्ली में महज़ एक चुनावी नारा है।
बांसुरी स्वराज ने यह भी पूछा कि केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि उनके निजी सचिव ने अपने ही आवास में महिला सांसद स्वाति मालीवाल पर हाथ उठाया लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली, उस समय महिलाओं के लिए सम्मान कहां था। जबकि निजी सचिव को पंजाब सरकार का सलाहकार बनाया गया। राजनीतिक द्वेष के कारण आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया गया।
