डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: मप्र के बिगड़े वनों के सुधार में केंद्र सरकार की पांच बड़ी कंपनियां यथा इंडियन आयल, नार्दन कोलफील्डस, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कारपोरेशन तथा दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड सहायता देंगी। इन सभी कंपनियों को 185 लैंड पार्सल वाले कुल 8 हजार 852.09 हैक्टेयर बिगड़े वनों जिनमें खुले वन, झाड़ीदार भूमि व बंजर भूमि भी शामिल है, में हरियाली लाने पर धनराशि व्यय करना होगी।
इंडियन आयन कंपनी को सर्वाधिक 6 हजार 981.49 हैक्टेयर भूमि दी गई है। जोकि 137 लैंड पार्सल यानि वन कक्षों में है। यह ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। इससे प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस पर करीब एक हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी।
