डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल। प्रदेश की नदियों के कटाव को रोकने के लिये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन निर्मित राष्टीय आपदा शमन कोष यानि नेशनल डिसास्टर मिटिगेशन फण्ड से धन राशि मिलेगी।
राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, इसलिये राज्य के गृह विभाग ने इन सभी कलेक्टरों से कहा है कि नदियों के कटाव को रोकने के लिये केंद्र द्वारा बनाई गाईडलाईन का पालन किया जाये।
गाईडलाईन में बताया गया है कि नदियों का कटाव रोकने के लिये दो स्तर पर कार्यवाही की की जा सकती है। एक, संरचनात्मक शमन जिसमें नदी किनारों पर कांक्रीट दीवार आदि बनाई जाती है। दो, गैर संरचनात्मक शमन जिसमें नदी किनारों पर पौधरोपण आदि किया जाता है।
जिला कलेक्टरों से नदियों के कटाव की परियोजना बनाये ताकि केंद्र सरकार के फण्ड से धनराशि मिल सके। राज्य के जल संसाधन विभाग ने भी अपने सभी मैदानी मुख्य अभियंताओं से भी कहा है कि वे कटाव रोकने की परियोजना बनाने में जिला कलेक्टरों को सहयोग करें।
