पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि UCC राज्य का मुद्दा नहीं है। रावत ने कहा कि UCC के नाम से ही पता चलता है कि इसका मतलब पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता है। उन्होंने कहा कि अगर हर राज्य अपना कानून बनाएगा तो वह एक समान कैसे होगा?''
कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार अब तक UCC नियम नहीं बना पाई है। उन्होंने सवाल किया कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी कुछ समुदायों। यदि इसमें समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता है, तो यह कैसा है?
आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर हर बीजेपी शासित राज्य में UCC लाया जाएगा। वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनवरी में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी।