डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को प्रदेश के अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों ने पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों से ली जाने वाले शिक्षण शुल्क की जानकारी नहीं दी है। अब विभाग ने इन सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2024 तक पांच साल की जानकारी मांगी है।
उल्लेखनीय है कि अनुदान प्राप्त कालेजों को हर साल विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क की जानकारी देनी होती है कि कितना उसने शुल्क लेकर अपने बैंक खाते में जमा किया तथा इसमें से बीस प्रतिशत राशि राज्य शासन के कोष मेंं जमा की।
