डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे अपने यहां लंबित पेंशन प्रकरणों का त्वरित ढंग से निराकरण करें। जारी निर्देश में बताया गया है कि सभी विभागों में 1 सितम्बर 2019 से अब तक कुल 3 हजार 969 पेंशन प्रकरण लंबित हैं। इनमें 1520 पेंशन प्रकरण विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरणों के कारण लंबित हैं जबकि 2449 प्रकरण अन्य कारणों से लंबित हैं। इसी प्रकार, 1 सितम्बर 2019 के पूर्व के 717 पेंशन केस भी अब तक लंबित हैं जिनमें 617 पेंशन प्रकरण विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरणों के कारण लंबित हैं।
रस्तोगी ने निर्देश में कहा है कि शासन की मंशा है कि राज्य शासन से सेवानिवृत्त हो चुके अथवा होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण शतप्रतिशत किया जाये। भविष्य में पेंशन प्रकरण के निराकरण हेतु सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व अनिवार्य रुप से पेंशन अधिकारी को भेजे जायें। विभागों में पेंशन प्रकरणों का निराकरण करने के लिये एक प्रथम श्रेणी अधिकारी को नोडल अधिकारी के रुप में नियुक्त किया जाये।
इन विभागों में ज्यादा लंबित :
लोक शिक्षण आयुक्त में 567, पुलिस मुख्यालय में 474, हेल्थ में 418, ट्राईबल में 284, पीएचई में 232, जल संसाधन में 181, वन विभाग में 169 जो अब 210 हो गये हैं, राजस्व में 153, लोनिवि में 140, आयुक्त भू अभिलेख में 115, विकास आयुक्त कार्यालय में 113, कृषि में 98, उच्च शिक्षा में 97, वेटनरी में 66, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट में 57, महिला एवं बाल विकास में 72, चिकित्सा शिक्षा में 71, स्वयं वित्त विभाग में 28 पेंशन प्रकरण लंबित हैं।
