डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: मप्र सरकार अब कृषकों को धान पर बोनस राशि देने के बजाये इनपुट सब्सीडी प्रदान करेगी। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कृषि विभाग को नोटशीट भेजकर कहा है कि धान के उपार्जन पर बोनस राशि प्रदान किये जाने के स्थान पर इनपुट सब्सीडी के रुप में समस्त धान उत्पादकों को प्रति हैक्टेयर राशि प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
उल्लेखनीय है कि इनपुट सब्सिडी, किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, जैव-उर्वरक, जैव-कीटनाशक वगैरह खरीदने पर दी जाने वाली सब्सिडी है। यह सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत दी जाती है।
सब्सिडी, किसी तरह के बोझ को कम करने के लिए दी जाती है। इसे अक्सर जनता के समग्र हित में माना जाता है। सब्सिडी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है। प्रत्यक्ष सब्सिडी में नकद भुगतान शामिल है, जबकि अप्रत्यक्ष सब्सिडी में कर छूट शामिल है।
