पुराण डेस्क MP Mohan Cabinet Decisions: मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक गुरुवार को हुई। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध से जुड़ी 19 में से 16 योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं।
पार्वती-कालीसिंध परियोजना की लागत करीब 35 हजार करोड़ रुपये है। इससे गुना, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, धार, आगर मालवा, शाजापुर और राजगढ़ जिलों के 3,217 गाँव लाभान्वित होंगे।
विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में संपूर्ण सिंचाई की योजना बनाने के निर्देश दिये हैं। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि सरकार आदिवासी इलाकों के लिए नई योजना लाएगी। योजना को वहां लागू किया जायेगा जिन इलाकों में 50 फीसदी आदिवासी आबादी है। सरकार ने तय किया कि योजनाओं का लाभ आदिवासियों को दिया जायेगा। इस फैसले से 52 जिलों के आदिवासियों को फायदा होगा।
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उज्जैन महाकुंभ के लिए 29 किमी का घाट बनाया जाएगा। यह शनि मंदिर से शुरू होकर रामघाट तक बनाया जाएगा। इस पर सरकार 71 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
मोहन कैबिनेट के फैसले..
- सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर बड़ा फैसला, दो करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बनेंगे 29 किमी लंबे घाट।
- यह घाट 778 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा।
- जनजातीय आबादी के लिए एक एकीकृत योजना बनाई जाएगी, धरती आवाज आदिजाति ग्राम उत्कर्ष योजना लागू की जाएगी।
- सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत लाभार्थियों को दिलाया जाएगा।
- 11 केवी फीडर को सोलर प्लांट से जोड़ा जाएगा, प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपये का योगदान केंद्र सरकार का। एक सौर परियोजना की लागत प्रति मेगावाट रु. 4 करोड़ होगा।
- किसानों को शत-प्रतिशत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद।
- मध्यप्रदेश को पूर्ण सिंचित बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश।
- राज्य की सभी पंचायतों में बनेगा अटल सेवा ग्रामीण सदन, समस्याओं के समाधान पर होगा काम।
कैबिनेट बैठक में केन-बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया। इस परियोजना से मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी। बैठक में काली-सिंध, पार्वती एवं चम्बल नदी परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार 90% धनराशि उपलब्ध कराएगी, जबकि राज्य सरकार 10% धनराशि खर्च करेगी। मध्य प्रदेश को शत-प्रतिशत सिंचित बनाने के लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गये।
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा की कि धान किसानों को प्रति हेक्टेयर 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि सर्दियों में किसानों को बिजली की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में दिन-रात बदल-बदल कर बिजली की आपूर्ति की जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे किसानों को दिन में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
यूनानी और होम्योपैथी कॉलेजों से डॉक्टर बनने वाले युवाओं के लिए इंटर्नशिप भत्ता महंगाई के अनुरूप बढ़ाया जाएगा। सरकार ने मेडिकल शिक्षा और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है। इसके अलावा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी। नागरिक स्वयं आवेदन भर सकेंगे और सत्यापित कर सकेंगे। सत्यापन में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति से जुर्माना वसूला जाएगा।
