पुराण डेस्क Mohan Cabinet Decisions 2025: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। साल 2025 में होने वाली इस पहली बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। किसानों की आय दोगुनी करने के साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर भी अहम फैसले लिये गये।
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोहन को कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में 16वें वित्त आयोग पर भी चर्चा हुई। यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने को लेकर विजयवर्गीय ने कहा, कोर्ट ने सामाजिक लोगों और बुद्धिजीवियों से चर्चा के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। इस पर व्यापक चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
कैबिनेट ने 12 जनवरी, स्वामी विवेकानन्द जयंती से 'स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन' शुरू करने का निर्णय लिया है। जिसमें तीन विभागों की भागीदारी होगी, उद्देश्य युवाओं का समग्र विकास होगा। इस मिशन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मछली उत्पादन और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में काम किया जाएगा। दूध पैकिंग से लेकर मिल्क चिलिंग तक की प्रोसेसिंग का काम करेंगे।
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक समझौता होगा। इसमें प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा जाएगा. इसमें दूध उत्पादन के विपणन के साथ-साथ इसकी पैकेजिंग भी शामिल है। साँची ब्रांड को देशभर में प्रमोट करने का काम किया जाएगा। यह किसानों की आय बढ़ाने का एक बड़ा साधन हो सकता है। कुल वार्षिक आय रु. 1700 करोड़ से रु. 3500 करोड़, जो सांची ब्रांड को एक महत्वपूर्ण ब्रांड बना देगा।
रोजगार सृजन का भी अवसर मिलेगा, सरकार सही नस्ल के पशुधन खरीदने पर भी काम कर रही है। सरकार उन्हें ऋण भी उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक गांव के अंदर एक सहकारी समिति भी होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक गांव में दूध का उत्पादन किया जाए। 5 साल के लिए 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
एससी और एसटी युवाओं को कोचिंग देने के साथ-साथ गैर एससी-एसटी छात्रों को भी कोचिंग दी जाएगी। युवाओं से संवाद कर उनकी क्षमता बढ़ाने का काम किया जाएगा। आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। संग्रहण केन्द्रों की संख्या एवं उनकी क्षमता बढ़ाई जायेगी। पशुधन की खरीद के लिए सहकारी क्षेत्र के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार अगले पांच साल में 1500 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
हम गांव के किसानों को यह प्रशिक्षण भी देंगे कि पशुओं का गोबर और उसके गोबर से खाद कैसे बनाई जाए और उससे जैविक खेती कैसे की जाए। 16वें वित्त आयोग की कैबिनेट बैठक आ रही है। केंद्र से आर्थिक सहायता दिलाने पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को 5 साल में वित्त आयोग से फंड कैसे मिले, इस पर काम करने को कहा है। युवाओं को नई दिशाओं और कौशल के बारे में सही जानकारी दी जानी चाहिए। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर काम किया जा रहा है।
