पुराण डेस्क अब मध्य प्रदेश के लोग 50 साल तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। वहीं, अब प्रदेश की महिलाओं को एमपी सिविल सेवा में 33 फीसदी की जगह 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
इससे किसानों को परेशानी से राहत मिलेगी। साथ ही उन्हें लंबी-लंबी लाइनों से भी राहत मिलेगी। सारणी में 830 मेगावाट इकाइयों को डीकमीशन किया जाएगा। सरकार 660 मेगावाट का पॉवर प्लांट भी लगाएगी।
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सीमा 50 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। मप्र पैरामेडिकल काउंसिल के नियम जारी रहेंगे। भारत सरकार के नियम आने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा सहकारिता विभाग में आईटी का एकीकरण होगा। इससे समितियों को चलाने में मदद मिलेगी। मप्र सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए अब 33 की जगह 35 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
शुक्ला ने कहा कि रीवा समिट सफल रही। जिसमें 31 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 28 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में धूमधाम से गौवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने कई विभागों से भर्ती प्रक्रिया की जानकारी भी मांगी है। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट होगी। इसकी तैयारी के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं। 12 नवम्बर को उज्जैन में कालिदास समारोह का भव्य आयोजन किया जायेगा। जिसमें उपराष्ट्रपति हिस्सा लेंगे।
बता दें कि सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक 22 अक्टूबर को हुई थी। बैठक में सरकार ने पॉक्सो एक्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया। इस मामले की पीड़िता के लिए हर जिले में 10 लाख रुपये का फंड तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कहा था कि वह दिसंबर तक एक लाख लोगों को रोजगार देगी।
