पुराण डेस्क MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का बुधवार 18 दिसंबर को तीसरा दिन है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। ये सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं।
इससे पहले मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2024 - 2025 का 22,460 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सरकार यह अनुपूरक विकास को गति देने और जरूरतों को पूरा करने के लिए लाया गया है। 22460 करोड़ के इस अनुपूरक बजट में कई विभागों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 550 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास के लिए 859 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 89 करोड़ का बजट रखा गया है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 101 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 55 विभागों के लिए कुल 22 हजार 460 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पीकेसी के लिए 6 नए हेड खोले गए, केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को 900 करोड़ रुपये, लाड़ली बहना को 465 करोड़ रुपए, सीएम आवास में 47 लाख से बनेगी एनेक्सी, लाड़ली लक्ष्मी योजना में 85 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बाजार के कर्ज के भुगतान के लिए 6 नए मद खोले गए हैं।
बजट पर चर्चा के लिए आज 4 घंटे का समय तय किया गया है। इसलिए बुधवार को सवाल-जवाब, शून्यकाल और ध्यान प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इस अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए राजस्व एवं पूंजीगत मद में अलेखापरीक्षित मद के अंतर्गत 836 सड़कों के निर्माण, मरम्मत एवं सुधार हेतु कुल 1111 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
आपको बता दें, कि विधानसभा में सरकार ने पेंडिंग केस की भी जानकारी साझा की। जडिनमें हाई कोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म के 4928 केस पेंडिंग हैं, इनमें से 50% आरोपी जमानत पर हैं। हाई कोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म के कई मामले 23 साल से पेंडिंग हैं। इंदौर खंडपीठ में सबसे पुराना प्रकरण 12 जनवरी 2001 से लंबित है। नाबालिग से दुष्कर्म पर 64 दोषियों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई पर एक को भी सजा नहीं मिली।
उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अनुपूरक बजट का विरोध करते हुए कहा कि बजट सत्र साल में एक बार आता है, जिसमें एक साल के आय-व्यय का हिसाब-किताब करके बजट लाया जाता है। जब बजट सत्र का प्रावधान है तो अनुपूरक बजट क्यों लाया जाता है? सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि उसके मंत्री और अधिकारी पूरे साल का बजट लेखा-जोखा तैयार करने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हैं।
आपको बता दें, कि 22460 करोड़ 18 लाख 6 हजार 621 रुपये के अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के लिए अटल कृषि ज्योति योजना और टैरिफ योजना के लिए सर्वाधिक 8763 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में पीएचई विभाग के लिए 3515 करोड़ रुपये और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जाने वाली 500 से अधिक सड़कों के लिए 1111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
