भोपाल: राज्य मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में प्रारंभ हुई ई-ऑफिस व्यवस्था में अब डाक व्यवस्था भी शामिल कर दी गई है। यानि अब इलेक्ट्रानिक रुप से ई-मेल आदि पर आये पत्र भी ई-ऑफिस के माध्यम से दर्ज होंगे और उनका निराकरण होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने नवीन निर्देश जारी कर दिये हैं। इससे कागज एवं प्रिन्टर की बचत होगी।
अब ई-ऑफिस में डाक व्यवस्था के अंतर्गत ये शामिल शामिल रहेंगे :
राज्य शासन के समस्त विभागीय एवं अंतर विभागीय स्तर पर सामान्य पत्राचार। अवकाश आवेदन एवं अनुमोदन। यात्रा तथा भ्रमण कार्यक्रम आवेदन तथा अनुमोदन। वेतन पत्रक, कर कटौत्रा, फार्म 16 व संबंधित जानकारी। समितियों के गठन की सूचना। बैठकों की सूचना एवं कार्यवाही विवरण के प्रारुप पर अभिमत अथवा प्रारुप का आंतरिक अनुमोदन। नागरिकों की ओर से प्राप्त आवेदन अथवा सूचना एवं शिकायतों का निराकरण। सार्वजनिक/शासकीय कार्यक्रमों की सूचना तथा आमंत्रण। निविदा प्रक्रिया के दौरान प्री बिड क्लेरिफिकेशन्स / डेट एक्सटेंशन के आवेदन प्राप्त करना। जिला / संभागों / अन्य अधीनस्थ कार्यालयों से सामान्य जानकारियां निर्धारित प्रारुपों में प्राप्त करना।
इसके अलावा, महत्वपूर्ण विभागीय / कार्यालयीन आदेश एवं परिपत्र, स्थानांतरण / पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / संविलियन आदि हेतु आवेदन तथा आदेश, बैठकों का कार्यवाही विवरण जारी करना, बजट आवंटन आदेश तथा गोपनीय, संवेदनशील मामलों एवं उनसे संबंधित संवाद तथा सूचनाओं की पुष्टि, डिजिटल हस्ताक्षर या भौतिक हस्ताक्षर से करना जरुरी होगा।