पुराण डेस्क वन नेशन वन इलेक्शन बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। वन नेशन-वन इलेक्शन' बिल को सदन में स्वीकारकर लिया गया है। बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसकेबाद इस बिल को JPC के पास रिव्यू के लिए भेजा जाएगा।
लोकसभा में पेश किए गए बिल को विपक्ष ने खारिज कर दिया लोकसभा में इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पेश किया। इसके बाद विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया।. इस बीच सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी इस बिल का विरोध किया।
बिल पेश होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध करेंगे। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया था।
वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पर संसद में हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'जब कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया तो पीएम मोदी ने कहा कि इस पर विचार करना चाहिए। संसद की संयुक्त समिति के दौरान IUML नेता ईटी मोहम्मद बशीर और शिवसेना सदस्य अनिल देसाई ने बिल का कड़ा विरोध किया और इसे जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की।
एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने "वन नेशन, वन इलेक्शन" बिल का विरोध किया, इसे संघवाद और संविधान की कीमत पर सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास बताया। उन्होंने सरकार से विधेयक को तुरंत वापस लेने या आगे के परामर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का आग्रह किया।
वन नेशन वन इलेक्शन पार्लियामेंट लाइव: चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी ने लोकसभा में पेश किए गए वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को अपना 'अटल' समर्थन देने की घोषणा की है। शिव सेना के एकनाथ शिंदे के गुट ने भी इस बिल का समर्थन किया।
समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक साथ चुनाव कराने के विधेयक का विरोध किया और कहा कि यह भाजपा द्वारा देश में 'अत्याचार' लाने का एक प्रयास है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन से जुड़ा बिल संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर हमला है। उन्होंने लोकसभा में कहा, "एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक इस सदन की विधायी क्षमता से परे है, इस पर विचार किया जा रहा है, सरकार से इसे वापस लेने का अनुरोध किया जाता है।"
