केंद्रीय बजट पर मनोहर लाल खट्टर, सीएम यादव की प्रेस कांफ्रेंस, हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जा रही योजनाएं

रविवार को भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर सीएम हाउस पहुंचे। यहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान, सीएम डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान पार्टी संगठन कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने सरकारी प्रशासन में काम किया। चाहे वह गुजरात के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री रह चुके हों। मैं उनके साथ 28 साल से रिश्ते में हूं।

2014 से हम देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में देश आजादी के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा होगा, उस समय देश विकसित श्रेणी में होना चाहिए। विकसित श्रेणी में कुछ शब्द हैं। अभी हम एक विकासशील देश हैं। हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री खट्टर ने आगे कहा कि अगर 2013-14 से लेकर आज के 2025-26 तक के बजट को देखें तो 2013-14 का बजट 16 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का था। आज उस बजट को बढ़ाकर 50 लाख 65 हजार करोड़ रुपये किया जाएगा। इसका मतलब है कि बजट का तीन गुना। यह किसी भी देश के लिए तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। 

हम किस प्रकार प्रगति कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी की खासियत यह है कि वे समय और जरूरत के हिसाब से नई योजनाएं लाते हैं। वे पुरानी योजनाओं की प्रभावशीलता के आधार पर आगे बढ़ते हैं। योजना में हर विभाग को ध्यान में रखने का चलन जारी है। चार वर्ग चार जातियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। देश में आर्थिक योगदान देने वाले वर्गों में उद्योगपति, व्यवसायी और निर्यातक शामिल हैं। बजट में इनका भी ध्यान रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की सुविधा कल शुरू की गई। प्रत्येक जिला अस्पताल में डे केयर सेंटर स्थापित किये जायेंगे। बिग वर्कर ने आज घर पहुंच सेवा प्रदान करने वाले श्रमिकों के लिए एक श्रम पोर्टल बनाया है। स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन से लेकर असंगठित श्रमिकों तक, 30 करोड़ श्रमिक इस पर पंजीकृत हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। उनका 2 लाख रुपए का बीमा कराया गया है।

केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि 2014 में 17 करोड़ लोग इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग कर रहे थे। जो आज बढ़कर 100 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का निर्णय पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया। शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ नये मकान उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 78 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस तरह 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गये हैं।

केंद्रीय मंत्री खट्टर ने आगे कहा कि मैं मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। जब भी रैंकिंग की बात आती है तो इंदौर स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर आता है। पिछले 6-7 वर्षों से यह लगातार प्रथम स्थान पर है। दरअसल, कुछ लोग इस बात से चिंतित थे कि यदि एक ही शहर पहले स्थान पर आने वाला है तो हम उसे क्यों कम करें। हम प्रत्येक वर्ष प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों का एक अलग समूह बनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। हम इसे एक नया नाम देंगे ताकि अगली बार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अन्य नाम हों।

युवाओं की बात करते हुए केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि 2014 से युवाओं के लिए बजट में तीन गुना वृद्धि की गई है। बच्चों को नवाचार करने और छोटे-छोटे वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब शुरू की गई हैं। इस बार ये प्रयोगशालाएं 50,000 स्कूलों में स्थापित की जाएंगी।

2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल शिक्षा संसाधनों का विस्तार किया गया है। ताकि बच्चों को इंटरनेट कक्षाओं का लाभ मिल सके। ऑनलाइन पुस्तकालयों को भी यथासंभव अधिक कार्य करना चाहिए। इसलिए ऐसी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में 25 हजार सीटें और बढ़ाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना शुरू की गई है।

खट्टर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी दर में 35 प्रतिशत की कमी आई है। महिला श्रम शक्ति अनुपात में वृद्धि हुई है। 2012 में कुल कामकाजी महिलाओं की संख्या 22.6% थी जो बढ़कर 41.7% हो गई है तथा कामकाजी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं छोटे ऋण के रूप में मुद्रा लोन का लाभ उठा रही हैं।

देश के युवाओं के बीच स्टार्टअप तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी नए विचार के साथ अपना व्यवसाय शुरू करता है तो उसे ऋण नहीं मिलता है। अब युवाओं को 10 करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकेगा। छोटे उद्योगों में ऐसे बड़े उदाहरण सामने आए हैं। पिछले 10 वर्षों में स्टार्टअप्स की संख्या 2,500 से बढ़कर 1 लाख हो गई है। यदि आप शुरू में कुछ नया बनाते हैं और उसका पेटेंट कराते हैं तो आपको 80% तक की छूट दी जाती है। ताकि उसे आगे बढ़ने का मौका मिले।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आयकर के लिए नया कानून बनाया जा रहा है। पिछले 65 वर्षों में आयकर अधिनियम में 500 से अधिक बार संशोधन किया गया है। ताकि आम आदमी भी आयकर रिटर्न को समझ सके और भर सके। सरलीकरण के बाद, यह संभावना है कि लोग आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहेंगे। लेकिन आइए जटिलताओं से बचें। लेकिन अब नया कानून बनाया जा रहा है ताकि इसे आसानी से भरा जा सके। कई पुराने कानून निरस्त किये जा रहे हैं। कुछ सुधार किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय बजट में मध्यप्रदेश के लिए किये गये प्रावधानों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कपास उत्पादन का मुद्दा बजट में शामिल है। बजट में कपास आधारित रोजगार का उल्लेख किया गया है। इसमें एमएसएमई से लेकर भारी उद्योग, कपड़ा उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स और हमारी प्रिय सहयोगी योजना तक सब कुछ शामिल है। जिसमें हमने बारह सौ पचास रुपये देने और राशि बढ़ाकर ₹5000 करने की बात कही थी।

अगर हम एमएसएमई उद्योग का विस्तार करेंगे तो हमारी नीति के आधार पर रेडीमेड गारमेंट उद्योग 4000 से बढ़कर 7000 हो जाएगा और रेडीमेड गारमेंट सूती धागे से बनेंगे। और निर्यात इकाई भी इसमें शामिल होगी। समुद्री व्यापार में अमेरिका को कपड़े निर्यात करने पर प्राप्त जीएसटी से भी हमें लाभ होगा।

अब वे होम स्टे के लिए भी ऋण देने जा रहे हैं। बड़े होटलों को ऋण दिया जाता है। लेकिन अब अमरकंटक से नर्मदा जी तक की यात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर होम स्टे की संभावनाओं को तलाशा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर लोगों के प्रवेश को रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह गांव की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की आकांक्षाओं का बजट है। इस बजट में मध्य प्रदेश की जनता का विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक नल से जल पहुंचाने जैसी बुनियादी जरूरतों की बात हो। इस बजट में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में आवश्यक कदम उठाए गए हैं।