पुराण डेस्क वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 'विकसित मध्यप्रदेश' को साकार करना है, जिसमें पारंपरिक अधोसंरचना का विकास, लोगों के जीवन को खुशहाल बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, महिलाओं में गर्व की भावना पैदा करना और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना शामिल है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए तैयार किया गया है, जिसमें युवा कल्याण मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और महिला कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि आमजन से प्राप्त 1500 सुझावों और विषय विशेषज्ञों की राय को बजट में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, "प्रस्तावित बजट में हमने कुछ नए प्रयोग किए हैं। जनता और जनप्रतिनिधियों की अनेक मांगों को पूरा करने का हमारा प्रयास है।" यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और संकल्पों के आधार पर आर्थिक विवेक के साथ तैयार किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस संकल्प के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में 'विकसित राज्य 2047' का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को 250 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना है।
इसके लिए 18 नई नीतियां जारी की गई हैं तथा उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। पिछले एक वर्ष में विभागीय स्तर पर क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। फरवरी 2025 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 26 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें से 21 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। अब तक 1880 से अधिक भूखंड आवंटित किये जा चुके हैं।
प्रदेश के प्रत्येक जिले के पारंपरिक हुनर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें रतलाम नमकीन, सिहोरा लकड़ी के खिलौने, चंदेरी और महेश्वर साड़ियां, बाघ प्रिंट, मुरैना गजक, शरबती गेहूं और कौन पेंटिंग जैसे उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त है। इसके अलावा, टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को बढ़ावा देने के साथ-साथ एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन उद्योगों के विस्तार के लिए नई नीतियां तैयार की गई हैं।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत इस वर्ष 5675 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप नीति 2025 लागू की गई है, जिसके तहत नए स्टार्टअप की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास के साथ-साथ युवाओं, किसानों, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए संतुलित तरीके से काम कर रही है।
