डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: प्रदेश के वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर रेंजरों के तबादले के अधिकार मांगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके पत्र को मुख्यमंत्री सचिवालय ने ए केटेगरी में रख महत्व दिया है तथा वन विभाग से इस पर कार्यवाही करने के लिये कहा है। चूंकि वर्तमान में वन विभाग मुख्यमंत्री के पास है तथा उन्होंने इस पत्र पर कोई अनुमोदन नहीं दिया है, इसलिये वन विभाग ने यह प्रकरण वापस मुख्यमंत्री की सहमति के लिये भेज दिया है। उनकी सहमति मिलने पर ही रेंजरों के तबादले के अधिकार राज्य मंत्री को दिया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि 16 अगस्त 2024 को वन राज्य मंत्री को तीन अधिकार दिये गये थे जिसमें शामिल हैं : विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना संबंधी कार्य, विभागीय वनरक्षक एवं वनपाल के स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि शिथिल होने पर उनके अनुमोदन का अधिकार तथा विधानसभा से संबंधित कार्य। अब छह माह बाद राज्य मंत्री ने रेंजरों के तबादले के भी अधिकार मांगे हैं।
