डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य का वन विभाग अपने विभिन्न डिपो की लकडिय़ों का ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से विक्रय करता है तथा अब इसमें भुगतान की सुविधा भी रहेगी। वन विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णमाल की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि पोर्टल में भुगतान हेतु साइबर कोषालय के साथ एकीकरण उपरान्त बैंक की कितनी भूमिका रहेगी, पर विचार करते हुये इच्छुक बैंकों को कार्य प्रदान किया जाये। इसके अलावा, ई-ऑक्शन साफ्टवेयर का मोबाईल एप्लीकेशन बनाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दो माह में इसे पूर्ण करें तथा सारे भुगतान ऑनलाईन किये जायें। रिफण्ड में यदि कठिनाई है तो अभी इस हेतु डेस्कटॉप से करने की सुविधा प्रदान की जाये।
इसी प्रकार, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के लिये परिवहन विभाग के साथ एकीकरण हेतु सुविधा देने के लिये परिवहन विभाग को लिखा जाये और परिवहन विभाग के साथ समन्वय कर पोर्टल विकसित किया जाये। इसी प्रकार, ई-ऑक्शन अंतर्गत नीलामी उपरान्त डिपो से क्रेता द्वारा लकड़ी नहीं उठाने पर अतिरिक्त भूमि शुल्क हेतु पोर्टल में आवश्यक सुविधा तैयार की जाये।
ई-ऑक्शन पोर्टल के डैशबोर्ड पर प्रोग्रेसिव आंकड़े आर्थिक वर्ष के आधार पर प्रदर्शित होने चाहिये। वर्तमान में लॉट संख्या अधिक होने के कारण नीलामी में अधिक समय लग रहा है। वन मुख्यालय लॉट संख्या कम करने हेतु लॉट के साईज बढ़ाने पर अध्ययन एवं विश्लेषण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करे। ई-ऑक्शन में उत्पादकता वृध्दि हेतु एआई साफ्टवेयर का उपयोग किया जाये।
