भोपाल। म.प्र. में संचालित मिशनरी कॉन्वेंट स्कूलों को अशासकीय शिक्षण संस्था अधिनियम 1978 के तहत वेतन अनुदान दिया जाता है जिसके अंतर्गत प्रदेश के नौ जिलों यथा जबलपुर, झाबुआ, खण्डवा, मण्डला, सिवनी, बड़वानी, रतलाम, डिण्डौरी व नर्मदापुरम स्थित मिशनरी कॉन्वेंट स्कूलों को वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक पांच वर्षों में कुल 26 करोड़ 81 लाख 88 हजार 411 रुपये सरकार ने अनुदान दिया। जबलपुर जिले के मिशनरी स्कूलों को इन पांच वर्षों में 9 करोड़ 93 लाख 31 हजार 692 रुपये अनुदान दिया गया। मंत्री ने बताया कि ये मिशनरी स्कूल राईट टु एजुकेशन के नियमों से मुक्त हैं।