पुराण डेस्क Union Budget 2025: यूनियन बजट में बिहार को घोषणाओं की झड़ी लग गई है। 2025 के यूनियन बजट में बिहार ही बिहार छाया रहा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में राज्य के लिए कई सौगातों का ऐलान किया। युवाओं से लेकर किसानों तक सभी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आइए जानें कि राज्य के नाम वित्त मंत्री के पिटारे कितना खजाना निकला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को बजट सत्र के दौरान राज्य के लिए कई घोषणाएं की गईं।
बिहार को मिली सौगातों को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का रिएक्सन सामने आया है अपने X हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है...
बिहार को घोषणाओं की झड़ी लग गई है। यह स्वाभाविक है क्योंकि इस साल के अंत में वहां चुनाव होने हैं। लेकिन एनडीए के दूसरे स्तंभ आंध्र प्रदेश को इतनी क्रूरता से क्यों नजरअंदाज किया गया?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान बिहार में मखाना उत्पादन पर जोर देने का प्रमुख उल्लेख किया है। वित्त मंत्री ने राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की। इसके लिए मखाना उत्पादक किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनका कहना है कि ऐसा करने से मखाना के उत्पादन और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा मिलेगा।
निर्मला सीतारमण ने आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने की भी घोषणा की है। इसके तहत 5 आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं निर्मित की जाएंगी। साथ ही आईआईटी पटना का भी विस्तार होगा। उन्होंने संस्थान में छात्रावास सुविधाओं के विस्तार की घोषणा की है। देशभर के आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाने और एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट रखने का भी प्रावधान है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों को भी सूची में शामिल किया गया है, जिसके तहत 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने पटना एयरपोर्ट पर भी फोकस किया। इसके तहत यहां एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की गई। इसके तहत पटना और बिहटा में अतिरिक्त हवाई अड्डे बनाए जाएंगे।
वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट पिटारे से बिहार के किसानों को भी तोहफा दिया। इसके अलावा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी विशेष घोषणा की गई है।
उन्होंने मिथिला में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। मिथिला क्षेत्र के 50 हजार हेक्टेयर भूमि पर खेती करने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्हें सिंचाई का पानी मिलेगा।
इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान) की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण कार्य को बढ़ावा मिलेगा।
