भोपाल: वर्ष 2024 में भारत सरकार ने मप्र के वन क्षेत्र में कुल 1 हजार 709.451 हैक्टेयर भूमि 37 परियोजनाओं के लिये मंजूर की है तथा इसके बदले में अन्यत्र राजस्व भूमि एवं नेट प्रेजेन्ट वेल्यु ली गई है। प्राप्त अधिकृत जानकारी के अनुसार, जल संसाधन विभाग से संबंधित 7 प्रकरणों में 1310.088 हैक्टेयर, विद्युत प्रोजेक्ट के 13 प्रकरणों में 220.369 हैक्टेयर, रेल्वे के एक प्रकरण में 12.979 हैक्टेयर, खनन के 2 प्रकरणों में 56.639 हैक्टेयर, सडक़ के 4 प्रकरणों में 35.425 हैक्टैयर तथा 10 अन्य प्रकरणों में 73.951 हैक्टेयर वन भूमि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, 48 प्रकरणों में 998.2718 हैक्टेयर वन भूमि के डायवर्सन की सैध्दान्तिक सहमति भी भारत सरकार ने दी है।