नई दिल्ली: भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने के साथ ही यह संशय बना हुआ था कि क्या पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि अब भ्रम की स्थिति खत्म हो गई है और चुनाव आयोग ने आज इन पांच राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता कर चुनाव की विस्तृत जानकारी दी।
चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि, चुनाव बेहद पारदर्शी और निर्भीक माहौल में कराए जाने चाहिए। मतदाताओं के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि यदि आपराधिक पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है तो उसे अपने सभी अपराध रिकॉर्ड आयोग, मीडिया या पार्टी के सामने रखने होंगे।
इस संबंध में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कड़ा संदेश दिया है। यदि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को पार्टी की ओर से नामित किया जाता है, तो उसे अपने खिलाफ दर्ज सभी अपराधों की रिपोर्ट देनी होगी। लंबित मामले और अन्य विवरण जोड़ने होंगे। इसके अलावा, उन्हें कारण बताना होगा कि उन्हें उम्मीदवारी क्यों दी गई। यह जानकारी उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप देने से 48 घंटे पहले पार्टी की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। यह शर्त निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। ये सभी विवरण मतदाताओं को जानिए ऐप पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, संबंधित उम्मीदवार का अपराध रिकॉर्ड समाचार चैनलों, स्थानीय समाचार पत्रों, समाचार वेबसाइटों और अन्य प्लेटफार्मों पर भी प्रकाशित करना होगा। चुनाव के इस फ़ैसले के बाद, 'बाहुबली' को पनाह देने वाले राजनीतिक दल दुविधा में पड़ सकते हैं।
पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए नए दिशा- निर्देश जारी :
- 5 राज्य 690 विधानसभा सीट पर चुनाव
- 18.34 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे
- चुनाव कोविड गाइडलाइन के अनुसार होंगे
- कुल 2 लाख 15 हजार 368 मतदान केंद्र होंगे
- उम्मीदवारों को देनी होगी आपराधिक जानकारी
- राजनीतिक दलों के लिए बनाया गया सुविधा ऐप
- कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे
- सभी चुनाव अधिकारियों का होगा टीकाकरण
- डोर टू डोर रैली के लिए 5 लोगों कों अनुमति
- बड़ी रैली पर प्रतिबंध
- 15 जनवरी तक रोड शो, सैर, साइकिल या बाइक रैली और राजनीतिक रैलियों की अनुमति नहीं
- फिलहाल सभी राज्यों में टीकाकरण की स्थितिअच्छी है, गोवा में 95 प्रतिशत नागरिकों का टीकाकरण हुआ
- सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का होगा इस्तेमाल - चुनाव आयोग
- उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भी भर सकते हैं, सुविधा ऐप के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी
- पैसे के अवैध बंटवारे, शराब वितरण पर रहेगी कड़ी नजर, सभी व्यवस्थाएं अलर्ट पर
- चुनाव पर नजर रखेंगे 900 पर्यवेक्षक, धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं, सरकारी मशीनरी का नहीं होगा प्रयोग
- हर मतदान केंद्र पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य
- मतदान केंद्रों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा रहेगी
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र होगा
- 24.9 लाख मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे
- गोवा और मणिपुर में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 25 लाख रुपये होगी
- उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 40 लाख रुपये होगी
- 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं समेत 18 करोड़ से ज्यादा लोग करेंगे वोट
- उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 सीटें
- कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण
- विधानसभा की 690 सीटों पर होंगे चुनाव
