भोपाल. राज्य सरकार विधायकों एवं पूर्व विधायकों को टोल नाके के लिए निशुल्क फास्टैग देने की सुविधा पर मंथन कर रही है. इस आशय का प्रस्ताव विधान सभा सचिवालय ने संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजा है. ऐसा करने के लिए विधायकों के लिए बनाई गई सुविधा कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया था.
ससदीय कार्य विभाग को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार मध्यप्रदेश के मौजूदा विधायकों को एक वाहन पर जीरो टोल वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। मध्यप्रदेश में एमपीआरडीसी के 72 टोल पर जीरो टोल वाला फास्टैग जारी होगा, वहीं एनएचएआई के 52 टोल पर भी इसकी सुविधा देने प्रावधान किया जाएगा। वहीं प्रदेश के बाहर यात्रा करने पर लगने वाले शुल्क के भुगतान के लिए इस फास्टैग में दो सौ से तीन सौ रुपए की राशि जमा की जाएगी ताकि प्रदेश के बाहर वाहन जाने पर फास्टैग ब्लैकलिस्टेड नहीं हो।
वहीं मौजूदा विधायकों के एक अन्य वाहन और पूर्व विधायकों के वाहनों पर जमा होने वाले टोल टैक्स की रसीद जमा कराने पर शासकीय स्तर पर यह शुल्क उन्हें वापस किए जाने का प्रावधान भी किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर संसदीय कार्य विभाग को दिया है। वहां से वित्त के साथ चर्चा के बाद इसे लागू किया जाएगा।
