कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल से चर्चा की हुई शुरुआत
प्रश्नकाल को स्थगित कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठा ओबीसी आरक्षण पर चर्चा कराए जाने का मुद्दा
नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराए जाने की मांग की
सीएम शिवराज ने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराए जाने पर जताई सहमति
सीएम शिवराज ने जताई अपेक्षा जब मैं बोलूं तो मुझे भी शांति से सुना जाए
विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने भी चर्चा पर जताई सहमति
विधानसभा स्पीकर ने प्रश्नकाल स्थगित कर इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने को दी सहमति
विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष से की अपेक्षा
जब सत्तापक्ष का भाषण हो तो विपक्ष के सदस्य मौजूद रहे
कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने कहा
कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की तरफ से नहीं हुई पैरवी
कमेलश्वर पटेल ने कहा कि सरकार ने यदि रोटेशन का पालन किया होता तो सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों को कोर्ट नहीं जाना पड़ता।
विवेक तन्खा तो सिर्फ अधिवक्ता थे और वकील के तौर पर पैरवी करने कोर्ट गए थे।
कमेलश्वर पटेल ने कहा कि आज जो भी स्थिति पैदा हुई उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। क्या दो बार चुनाव होंगे, क्या दो बार लोग मतदान के लिए जाएंगे यह सब स्थिति बहुत अस्पस्ट है।
सोची समझी साजिश के तहत यह सरकार ने किया है। सरकार ओबीसी को आरक्षण ही नहीं देना चाहती।
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सदन में गरमा गरम बहस जारी
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कांग्रेस के नेताओं ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में लगाई याचिका
जया ठाकुर और सैयद जाफर कांग्रेस के नेता ने लगाई याचिका
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विपक्ष के टोकने पर कहा
यदि एक शब्द गलत गलत हो तो इस्तीफा देने को तैयार
नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा यदि कोई कोर्ट में गया तो वह किसलिए गया
इस पर भी ध्यान दिया जाए
विधानसभा में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा हम जल्दी चुनाव चाहते थे, प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव की प्रक्रिया में कांग्रेस ने बाधा डालने का प्रयास किया। पंचायत के चुनाव रोकने के लिए कांग्रेसी 5 बार कोर्ट गए।
ओबीसी आरक्षण के विरोध में कांग्रेस ने याचिका दायर की।
कांग्रेस ने कहा रोटेशन के विरोध में याचिका लगाई न कि आरक्षण के विरोध में।
नगरीय प्रशासन मंत्री ने दावा किया यदि मेरी बात गलत हुई तो इस्तीफा देकर चला जाऊंगा।
कमलनाथ ने कहा कोई भी आरक्षण के विरोध में कोर्ट नहीं गया।
कांग्रेस ने कहा महाधिवक्ता ओबीसी आरक्षण के पक्ष में खड़े क्यों नहीं हुए।
