भोपाल। राज्य के सहकारिता विभाग ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे उसके प्रकरणों की निगरानी एवं जवाबदावा पेश कराने और शासन को इससे अवगत कराने के लिये के लिये नोड अधिकारी नियुक्त किये हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रकरणों के लिये संयुक्त आयुक्त सहकारिता संजय दलेला एवं हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर हेतु संयुक्त आयुक्त पीके सिध्दार्थ, इंदौर खण्डपीठ हेतु संयुक्त आयुक्त जगदीश कन्नौजे तथा ग्वालियर खण्डपीठ हेतु संयुक्त आयुक्त अरविन्द सिंह सेंगर नियुक्त किये गये हैं।
लिंक अधिकारी भी नियुक्त किये :
एक अन्य निर्देश में कहा गया है कि पक्षकारों/अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं मप्र में प्रस्तुत होने वाले न्यायालयीन प्रकरणों को समान्यत: संयुक्त पंजीयक (विधि) अथवा उप पंजीयक (विधि) के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। तत्पश्चात रीडर द्वारा प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।
संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक (विधि) अवकाश पर रहने अथवा मुख्यालय में न रहने की स्थिति में न्यायालयीन प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु अब यह व्यवस्था रहेगी अर्थात पक्षकारों/अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयीन प्रकरण संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक (विधि) को प्रस्तुत किए जाएंगे उनकी अनुपस्थिति में उक्त अधिकारियों के लिंक अधिकारियों को अथवा अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक,उप पंजीयक (प्रशासन) को भी प्रकरण प्रस्तुत किए जा सकेगें। प्राप्त प्रकरणों को संबंधित अधिकारियों द्वारा रीडर को अंकित (मार्क) किया जाएगा।
