भोपाल: राज्य के सामाजिक न्याय आयुक्त ई. रमेश कुमार ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर कहा है कि अब राज्य की निराश्रित निधि से वृध्दजनों के लिये डे केयर सेंटरों का संचालन नहीं हो सकेगा। पत्र में आयुक्त ने कहा है कि डे केयर सेन्टर संचालन की निराश्रित निधि से कोई योजना नहीं है एवं भारत सरकार की समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के अन्तर्गत मल्टी सर्विस सेन्टर (डे केयर सेन्टर) परियोजना 1 अप्रैल 2018 से 25 रहवासियों के लिये वरिष्ठ नागरिक गृहों में परिवर्तित हो चुकी हैं।
इसलिये निराश्रित निधि से वरिष्ठजनों के डे केयर सेन्टर का संचालन न हो। जिलों में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित डे-केयर सेन्टर स्थानीय निकाय/स्वैच्छिक संस्थाएं स्वयं के स्त्रोत से ही संचालन कर सकेंगे। जिले में सांसद आदर्श ग्राम में वरिष्ठजनों की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सीधे नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन कर जिले से भारत सरकार से सीधे स्वीकृति प्राप्त कर परियोजनाओं का संचालन किया जाये।
पत्र में आयुक्त ने आगे कहा है कि जिलों में संचालित विभागीय मान्यता एवं अनुदान प्राप्त समस्त वरिष्ठजन आश्रमों में स्थानीय वरिष्ठजनों के लिये, बिना अतिरिक्त व्यय के डे केयर सेन्टर की सुविधा प्रांरभ की जाये ताकि वरिष्ठजनों को अवसाद से बचाने व दिन में समय व्यतीत करने तथा समूह में संवाद करने के लिये आवासीय वरिष्ठ नागरिकों एवं स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों के आपस में संपर्क हो सके।
