भोपाल: राज्य के लोक निर्माण विभाग ने अपने 31 रेस्ट हाऊसों को पर्यटन विभाग को सौंपने पर अड़ंगा लगा दिया है। उसने पर्यटन विभाग से कहा है कि वह पहले यह बताये कि इन रेस्ट हाऊसों के आसपास शासकीय सेवकों के ठहरने की अन्य कौनसी व्यवस्था मौजूद है। लोनिवि ने मुरैना जिले के सबलगढ़ में मनोहारी स्थल पर स्थित अपने रेस्ट हाऊस को पर्यटन विभाग को देने से इंकार कर दिया है क्योंकि इसके आसपास शासकीय सेवकों के ठहरने की अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। छिन्दवाड़ा जिले के तामिया में स्थित रेस्ट हाऊस को भी इसीलिये पर्यटन विभाग को नहीं दिया गया है।
दरअसल लोनिवि का तर्क है कि उसके रेस्ट हाऊसों को पर्यटन विभाग को देने पर उसमें शासकीय सेवक तो ठहर सकते हैं, परन्तु दौरे के समय उनमें ठहरने पर वहां मुलाकात के लिये आमजन एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी आयेंगे जिससे अन्य पर्यटकों को परेशानी हो सकती है।
ये रेस्ट हाऊस मांगे हैं पर्यटन विभाग ने :
बैतूल में चापना, गुना में बम्होरी, खटकिया एवं मकसूदनगढ़, होशंगाबाद में ढेफना, रायसेन में बरेली, उदयपुरा और ओबेदुल्लागंज, अशोकनगर में चंदेरी, भिण्ड में मालनपुर, मुरैना में सबलगढ़, शिवपुरी में सुभाषपुरा, राजगढ़ में वहां का रेस्ट हाऊस, बुरहानपुर में असीरगढ़, बड़वानी में सेंधवा, झाबुआ में मेघनगर एवं थांदला, खरगौन में बरवाह दाम्मोद रोड एवं पिपलिया, अनूपपुर में राजेन्द्र ग्राम एवं अमरकंटक, सतना में रामपुर बघेलान एवं चित्रकूट, सीधी में मझौली, उमरिया में ताला, दमोह में बंधकपुर एवं खर्राघाट तथा छतरपुर में भीमकुण्ड। विभागीय अधिकारी ने बताया कि लोनिवि के करीब 31 रेस्ट हाऊस पर्यटन विभाग मांग रहा है। हमने सबलगढ़ के रेस्ट हाऊस पर आपत्ति ली है। इन रेस्ट हाऊसों को पर्यटन विभाग को सौंपने पर इनके आसपास शासकीय सेवकों के ठहरने की अन्य क्या व्यवस्था होगी, इसकी जानकारी मांगी गई है। उसके बाद ही इस पर सहमति देने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
