मध्य प्रदेश में करीब 7 लाख सरकारी कर्मचारियों (सरकारी कर्मचारियों की सैलरी) को इस महीने बड़ा तोहफा मिल सकता है. केंद्र सरकार जल्द ही 31 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देने जा रही है. केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (डीए) की बची हुई रकम खाते में भेज सकती है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 18 माह से लंबित डीए की शेष राशि का सरकार एक साथ भुगतान कर सकती है. इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को करीब दो लाख रुपये का फायदा होगा।
18 माह से लंबित है डीए
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2019 तक केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की संख्या 31.43 लाख थी, जिनका डीए 18 महीने से कोविड के कारण लंबित है. ताजा खबर के मुताबिक केंद्र सरकार इन कर्मचारियों के 18 महीने से लंबित डीए को इसी महीने क्लियर कर देगी. अगर 18 महीने से लंबित डीए का भुगतान किया जाता है, तो कर्मचारियों को एक बार में दो लाख रुपये से अधिक का लाभ मिलेगा।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को लाभ
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए शिवराज सरकार जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। केंद्र की मोदी सरकार के साथ-साथ अन्य राज्यों को भी सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते का लाभ मिलने जा रहा है. राज्य के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. खबरों के मुताबिक, राज्य सरकार महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. इससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता (DA/DR) और केंद्रीय कर्मचारियों को 28% मिलता है।
बकाया राशि 2 लाख से अधिक है
लेवल-1 कर्मचारियों का डीए बकाया रु. 11,880 से रु. 37,554 तक। वहीं, लेवल-13 (7वें सीपीसी बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) और लेवल-14 के लिए अगर पैसा जोड़ा जाता है, तो कर्मचारी को रुपये का भुगतान किया जाएगा। 1,44,200 से रु. 2 का भुगतान किया जाता है। डीए का 18,200 बकाया जाएगा।
