मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत राज और ग्राम स्वराज सुधार अध्यादेश को वापस लेने के फैसले और राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य चुनाव आयोग ने एक बैठक बुलाई है. बैठक में पंचायत चुनाव पर फैसला हो सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग (पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्यों) के लिए आरक्षित सीटों के अलावा, राज्य चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव करा रहा था। चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करना होगा क्योंकि सरकार ने अध्यादेश के आधार पर चुनाव कार्यक्रम वापस ले लिया है। विधान सभा के पूर्व मुख्य सचिव भगवानदेव इसरानी का कहना है कि अगर चुनाव पहले जैसा नहीं हुआ तो नहीं हो सकता.
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