राज्य को इस साल 29 आईएएस-आईपीएस अधिकारी मिलेंगे। इसके लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस और राज्य पुलिस सेवा में आईपीएस कैडर आवंटन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक 20 दिसंबर को होगी। इसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप जोशी करेंगे। भोपाल में बैठक प्रस्तावित है। IAS और IPS कैडर 18 राज्य प्रशासनिक सेवा और 11 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आवंटित किए जाएंगे।

सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग ने करीब दो माह पूर्व एक विभागीय प्रोन्नति समिति का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा था। आयोग ने 20 दिसंबर को भोपाल में बैठक करने का प्रस्ताव रखा है। इस वर्ष राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस संवर्ग के आवंटन के लिए 18 पद उपलब्ध हैं। आयोग को 54 अधिकारियों के नाम का प्रस्ताव भेजा गया था। वरिष्ठता एवं सेवा रिकार्ड के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा के 1998 एवं 1999 बैच के अधिकारियों के नाम पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

बैठक में 1994 बैच के विनय निगम, 1995 बैच के विवेक सिंह और पंकज शर्मा के नामों पर भी विचार किया जाएगा। दोनों को मौका नहीं मिला क्योंकि पिछले साल जांच चल रही थी। वरिष्ठता के अनुसार सुधीर कोचर, रानी बटाड, चंद्रशेखर शुक्ल, त्रिभुवन नारायण सिंह, नारायण प्रसाद नामदेव, दिलीप कुमार कापसे, बुद्धेश कुमार वैद्य, जयेंद्र कुमार विजयवत, डॉ. अभय अरविंद बेडेकर, अजय देव, नियाज अहमद खान, मनोज मालवीय, मनोज मालवीय, अंजू पवन भदौरिया और जमना भिड़े को आईएएस कैडर मिल रहा है।

इसी प्रकार राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस संवर्ग में पदोन्नति के लिए 11 पद उपलब्ध हैं। गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर 1995-96 बैच के अधिकारी प्रकाश चंद्र परिहार, निश्चल जारिया, रसना ठाकुर, संतोष कोरी, जगदीश डाबर, मनोहर सिंह मंडलोई, रामजी श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह पवार, सुनील तिवारी, संजीव कुमार सिन्हा और संजीव कुमार कंचन को आईपीएस कैडर आवंटित किया जा सकता है।

आईएएस के लिए पहली बैठक

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार आईएएस संवर्ग में पदोन्नति के लिए सुबह 11 बजे से बैठक होगी। इसमें मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन कार्मिक दीप्ति गौर मुखर्जी समेत अन्य अधिकारी शामिल होंगे। वहीं अपराह्न तीन बजे से आईपीएस कैडर में पदोन्नति के लिए बैठक होगी। मुख्य सचिव के साथ पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे।