भोपाल: प्रदेश की जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों को राज्य शासन ने नई राहत प्रदान की है। पहले जेल नियमों में प्रावधान था कि ऐसे कैदी जिन्होंने जेल के अंदर रहते कोई अपराध किया है, उन्हें तीन साल तक पैरोल पर जेल के बाहर जाने की सुविधा नहीं दी जाती थी।
इस प्रावधान को इस अब आधार पर अमानवीय माना गया कि जेल में रहते अपराध करने पर उसे और अधिक दिनों तक जेल में रहने का दण्ड तो दिया जाता है लेकिन इस पर तीन साल तक पैरोल पर जेल से बाहर न जाने की दोहरी सजा भी भुगतना पड़ती थी। इसीलिये अब तीन साल के बजाये एक साल के बाद पैरोल पर जाने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इसके लिये 32 साल पुराने मप्र बंदी छुट्टी नियम 1989 में बदलाव कर दिया गया है।
