जिन ग्राहकों का बिजली बकाया है, उन्हें राहत देने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की बिक्री बकाया है, यदि वे एक यूनिट राशि का भुगतान करते हैं, तो उनका अधिभार माफ कर दिया जाएगा। वहीं, मूल बिल राशि पर 40% की छूट दी जाएगी।
सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राज्य में घरेलू बिजली अन्य राज्यों की तुलना में सस्ती है। हालांकि सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह योजना लेकर आई है। इससे पहले ऊर्जा विभाग ने कैबिनेट में प्रेजेंटेशन भी दिया था।
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में चार नवीन तहसीलों खंडवा जिले में किल्लौद और मूंदी, टीकमगढ़ जिले में दिगौड़ा, बुरहानपुर जिले में धूलकोट तहसील के गठन और नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। pic.twitter.com/xtsjdZPIRD
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छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने आज अपनी मंजूरी दे दी है। pic.twitter.com/KnlipO0005
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बुधवार से प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज "जिंदगी की डोज" लगाने का अभियान प्रारंभ हो रहा है।
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प्रदेश में 17, 24 नवंबर तथा 01 दिसंबर को दूसरी डोज लगाने का वैक्सीनेशन महाअभियान भी चलाया जाएगा।@JansamparkMP pic.twitter.com/90MxM1KHhc
भोपाल में कमला नेहरू अस्पताल में आग की हृदय विदारक घटना पर कैबिनेट में शोक प्रस्ताव लाकर दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की गई।
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घटना की जांच उच्चस्तरीय कमेटी करेगी। अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को बचाने वाले डॉक्टर्स, नर्स व पैरामेडिकल स्टॉफ को सम्मानित भी किया जाएगा। pic.twitter.com/9JJVHBUbJa
गृह मंत्री @drnarottammisra कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं https://t.co/VefBrkae6y
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छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम होगा राजा शंकरशाही
राज्य मंत्रिमंडल ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकरशाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिसंबर में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अध्यादेश के स्थान पर संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 18 सितंबर को जबलपुर में यह घोषणा की। बैठक में कैबिनेट ने खंडवा में खिलौद, टीकमगढ़ में डिगौड़ा, खंडवा में मुंडी और बुरहानुपर जिले में धुलकोट नई तहसील के निर्णय की पुष्टि करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.
शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदेश में 11 नये शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने, पहले से कार्यरत 5 महाविद्यालयों में नवीन विज्ञान एवं वाणिज्य गतिविधियाँ प्रारम्भ करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अलावा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर 3 नए विषयों को शुरू करने के लिए 233 शैक्षणिक और 228 गैर-शैक्षणिक पद प्रस्तावों के अनुसमर्थन के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
वार्षिक रु. 24.60 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ होगा। साथ ही भोपाल स्थित क्षय रोग अस्पताल को श्वसन रोगों के क्षेत्रीय संस्थान में अपग्रेड करने के लिए 138 नए पद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पवन ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए 2012 में बनाई गई नीति के तहत पंजीकृत कंपनियों और नई परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।