मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की आज कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों में दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्ताव शामिल है। आपको बता दें कि शिवराज सरकार 10,000 करोड़ रुपये का एक और अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिस पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। वित्त विभाग प्रस्ताव पेश करेगा। इस अनुपूरक बजट में लोक निर्माण सहित अन्य विभागों के लिए वित्तीय प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
अनुपूरक बजट क्या है?
सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत करती है, लेकिन कभी-कभी विभाग को आवंटित राशि प्रतिकूल परिस्थितियों में कम हो जाती है। ऐसे में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अनुपूरक बजट लाती है। मसलन, कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा विभाग में खर्चा ज्यादा था। ऐसे में विभाग द्वारा संसाधनों की आपूर्ति के लिए मांग पत्र भी लाया जाता है, जिसके बाद सरकार अनुपूरक बजट पेश करती है।
साथ ही आम बजट पेश करते समय गृहकार्य की कमी हो जाती है, जिसके कारण बजट किसी भी विभाग के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं करा पाता है। ऐसे में विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुपूरक बजट लाना होगा। अनुपूरक बजट लाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्य सरकार को अनुपूरक बजट के समान राशि किस स्रोत से प्राप्त होगी।
इन अहम प्रस्तावों को भी मिल सकती है मंजूरी
कैबिनेट बैठक में पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन के लिए एक मसौदा विधेयक भी पेश किया जाएगा। भोपाल, इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद संसाधनों के प्रबंधन के लिए गृह विभाग को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए एमपीपीएससी को प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके अलावा जल निगम के 6117 गांवों में पानी उपलब्ध कराने की 22 सामूहिक योजनाओं को भी मंजूरी दी जाएगी. तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत गठित समूहों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में मिलाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
