भोपाल। नजूल भूमि के आवंटन के मामलों के निपटारे के लिये टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग के जिला कार्यालय संबंधित जानकारी सही ढंग से नहीं भेज रहे हैं जिससे इनके निपटारे में विलम्ब हो रहा है। इसीलिये राज्य शासन ने टीएण्डसीपी के सभी संभागीय एवं जिला अधिकारियों को हिदायत देकर कहा है कि वे आवंटित भूमि के उपयोग के बारे में अपेक्षित जानकारी सही ढंग से भेजें।
राज्य के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने इस संबंध में भेजे पत्र में कहा है कि भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एवं अन्य स्थानों के लिये राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में भूमि आवंटन हेतु राज्य नजूल निर्वर्तन समिति गठित हैं। उक्त समिति की बैठक के पूर्व, जिला एवं संभाग स्तर पर बनी नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक में प्रकरण रखे जाते हैं। संज्ञान में आया है कि जिला एवं संभाग स्तर पर बैठक में टीएण्डसीपी के जिला कार्यालयों द्वारा जो जानकारी भेजी जाती है, वह स्पष्ट नहीं होती है, जिसके कारण राज्य स्तर की बैठक में अप्रिय स्थिति निर्मित होती है।
पत्र में हिदायत दी गई है कि जिला एवं संभाग समितियों की बैठक में जिला कार्यालय विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग के संबंध में स्पष्ट जानकारी भेजें जिसमें तीन बिन्दुओं का समावेश रहे। यथा एक, संबंधित भूमि का विकास योजना में विर्निष्ट उपयोग। दो, निर्दिष्ट उपयोग के तहत प्रस्तावित गतिविधि स्वीकार्य है अथवा नहीं, की जानकारी मय इससे संबंधित विकास योजना की की कंडिका का उल्लेख करते हुये दें। तीन, विकास योजना के रंगीन मानचित्र तथा खसरा पैनल के भाग पर संबंधित भूमि अंकित कर इसकी प्रति दें।
पत्र में यह भी कहा है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर भेजी गई स्केंड की गई जानकारी संबंधित जिला कार्यालय से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त कर भोपाल स्थित टीएण्डसीपी मुख्यालय में भी रखी जाये जिससे जरुरत पडऩे पर यह सुलभता से प्राप्त हो सके।
