पुराण डेस्क लाड़ली बहना योजना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ एक भ्रामक पैरोडी गीत का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। ये वीडियो पोस्ट करने के आरोप में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह के खिलाफ इंदौर में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने कहा कि पुलिस की अपराध-विरोधी शाखा ने बुधवार देर रात सिंह के खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता धारा 353 (2) (सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाना) और 356 (2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया।
उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दंडोतिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कानूनी प्रकोष्ठ की शहर इकाई के संयोजक निमेश पाठक की शिकायत के आधार पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।
शिकायत में कहा गया है, "युवा कांग्रेस अध्यक्ष सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने अकाउंट पर राज्य की सबसे लोकप्रिय लाडली बहना योजना का मजाक उड़ाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ एक भ्रामक वीडियो पोस्ट किया।"
वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद इसकी शिकायत होने के बाद ही तुरंत वीडियो को डिलीट भी कर दिया गया।
पाठक ने आरोप लगाया है कि 'अब रोये लाड़ली बहना' नामक पैरोडी गीत का वीडियो 'राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश' के तहत प्रसारित किया गया है और इसमें मुख्यमंत्री यादव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी नेता ने कहा कि गाने में झूठा दावा किया गया है कि राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं।
यह गाना राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के शासन के दौरान मार्च 2023 में जारी 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' के थीम गीत 'अब जियो लाड़ली बहना' की पैरोडी है।
दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने सिंह के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।
त्रिपाठी ने कहा, 'तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवंबर 2023 के दौरान राज्य में हुए पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कई बार घोषणा की थी कि लाडली ब्राह्मण योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली मासिक सहायता को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाएगा, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा को यह वादा पूरा करना बाकी है।
