भोपाल: प्रदेश पुलिस के अनुपयोगी पड़े वाहनों का अब नई स्क्रेप नीति के अनुसार निपटारा होगा। पुलिस विभाग के अनेक वाहन थानों एवं अन्य स्थानों पर कण्डम पड़े हुये हैं तथा ये सालों से जंग खा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मप्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि नई स्क्रेपिंग नीति के अनुसार, पुलिस संगठनों के अनुपयोगी वाहनों को समय पर निष्प्रयोजित/निपटान करने के लिये उन्हें बेहतर प्रौद्योगिकी और ईंधन कुशल वाहनों से बदलने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें।
इस पत्र के आने पर राज्य का गृह विभाग अपने कण्डम पड़े पुराने वाहनों को स्क्रेप कराने की कवायद में जुट गया है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की नई स्क्रेप नीति में पुराने वाहनों को स्क्रेप कराने पर एक सर्टिफिकेट मिलता है तथा इस सर्टिफिकेट का उपयोग नया वाहन खरीदने पर अच्छी खासी रियायत मिलती है।
चूंकि पुलिस विभाग अपने पुराने बेकार पड़े वाहनों को स्थानीय कबाड़ियों को नहीं बेचता है, इसलिये नई स्क्रेप नीति के तहत रजिस्टर्ड स्क्रेपकर्ता इन वाहनों का अच्छा दाम आंकलित कर सकेंगे। ये स्क्रेपकर्ता आधुनिक मशीनों का उपयोग कर वाहन के हर कलपुर्जे का अलग-अलग उपयोग करते हैं जिससे इन्हें रिसायकल कर पुन: उपयोग में लाया जाता है।
