मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाकर आम जनता को राहत उपलब्ध करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। चिन्हित अपराधों को रोकने, महिलाओं और बालिकाओं को अपराधों से बचाने, गुमशुदा बच्चों की तलाश, शराब के अवैध व्यवसाय पर नियंत्रण और भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री चौहान ने आज मंत्रालय से वीसी द्वारा कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कानून- व्यवस्था की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस, सुशासन का माध्यम है। हमने तय किया है कि 29 दिन कार्य करें और एक दिन कार्यों की समीक्षा करें। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने इस तरह की कांफ्रेंस गत 29 नवंबर, 2021 को की थी।
महिलाओं के विरूद्ध अपराध और आपरेशन मुस्कान
मुख्यमंत्री चौहान ने आपरेशन मुस्कान में प्रदेश में नाबालिग अपहृत तथा गुमशुदा बालिकाओं के प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि आपरेशन मुस्कान की नियमित समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर, धार और सागर में आपरेशन मुस्कान के तहत प्रभावी कार्यवाही की सराहना की। कांफ्रेंस में बताया गया कि वर्ष 2021 में 13 हजार 108 बालक-बालिकाओं को खोजा गया। प्रदेश में 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। महिला अपराध के आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 45 हिस्ट्रीशीटर/ गुण्डा फाइल खोलने, 6 के विरूद्ध एनएसए और 39 के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई।
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अपराधियों पर अंकुश लगाकर जनता को राहत दिलवाना पहली प्राथमिकता: मुख्यमंत्री चौहान
मुख्यमंत्री चौहान ने वीसी के प्रथम सत्र में की कानून-व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा