भोपाल। राज्य सरकार ने श्रम अधिकारियों द्वारा कारखानों आदि का निरीक्षण किये जाने की संख्या बढ़ा दी है। यह संख्या पहले दस प्रतिशत थी जो अब बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है।
प्रदेश के श्रमायुक्त द्वारा इस संबंध में सभी श्रम अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि "स्टेट इलेक्ट्रानिक विकास निगम द्वारा निर्मित कम्प्युटराइज्ड केंद्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था लागू करने के संबंध में श्रमायुक्त संगठन के मैदानी कार्यालयों में पदस्थ सभी श्रम निरीक्षको का लॉगिन पोर्टल पर निर्मित कर दिया गया है।
परन्तु इसकी जानकारी उपलब्ध कराये जाने के उपरांत भी निरीक्षण हेतु संस्थानों को पोर्टल से जनरेट नहीं किया जा रहा है या अत्यंत कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण संख्या अत्यंत कम है। यह भी देखने में आया है कि निरीक्षण हेतु संस्थानों को जनरेट करने के उपरान्त भी निरीक्षक निरीक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं।"
श्रमायुक्त ने निर्देश दिये हैं कि कार्यालय प्रमुख, पोर्टल से नियमित रूप से संस्थानों को निरीक्षण हेतु जनरेट करें। प्रत्येक कार्यालय प्रमुख, प्रतिमाह उनके जिले में स्थित पोर्टल पर उपलब्ध कुल संस्थानों के 15 प्रतिशत संस्थान निरीक्षण हेतु जनरेट करेंगे (पूर्व में 10 प्रतिशत नियत था)। कार्यालय प्रमुख, यह सुनिश्ति करेंगे कि संस्थानों के निरीक्षण जनरेट होने के उपरांत निर्धारित समय-सीमा में निरीक्षण संपादित होकर पोर्टल पर निरीक्षण टीपें अपलोड हो जायें। श्रम विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा प्रति सप्ताह आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में इस कार्य की समीक्षा की जाएगी।
