भोपाल। राज्य शासन ने जलसंसाधन विभाग के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में दर्ज 42 अवमानना प्रकरणों तथा 102 लंबित याचिकाओं में तत्काल जवाबदावा प्रस्तुत करने के सभी नौ मुख्य अभियंताओं को निर्देश जारी किये हैं। इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा ने लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा में जवाबदावा पेश न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। सभी मुख्य अभियंताओं से कहा गया है कि वे जवबदावा पेश करने के संबंध में अद्यतन जानकारी विभाग को भेजें।
उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग के विरुध्द न्यायालय में कुल 2132 याचिकायें लगी हुई हैं जिनमें से 442 प्रकरण नियमित स्थापना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के, 347 प्रकरण कार्यभारित स्थापना के वर्ग के, 718 प्रकरण सफाईकर्मी स्थापना वर्ग के, जीरो प्रकरण विभागीय जांच संबंधी, 370 प्रकरण भू-अर्जन संबंधी, 102 प्रकरण ठेकेदारों से संबंधित तथा 35 प्रकरण जनहित याचिकाओं के हैं। इन सभी प्रकरणों में से 102 प्रकरणों में अब तक जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।
इसी प्रकार, न्यायालयों में दर्ज अवमानना के प्रकरणों की कुल संख्या 393 है जिनमें 52 प्रकरण नियमित स्थापना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के, 100 प्रकरण कार्यभारित स्थापना के वर्ग के, 164 प्रकरण सफाईकर्मी स्थापना वर्ग के, 4 प्रकरण विभागीय जांच संबंधी, 7 प्रकरण भू-अर्जन संबंधी तथा 3 प्रकरण ठेकेदारों से संबंधित हैं। इन सभी प्रकरणों में से 42 अवमानना प्रकरणों में अब तक जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।
