केंट बोर्ड जबलपुर द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक आवेदन दाखिल कर प्रवेश कर की वसूली की मांग की गई थी। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अगर जवाब नहीं दिया गया तो अंतिम राहत पर सुनवाई की जाएगी. याचिका पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।
सदर निवासी साहिल अग्रवाल ने केंट बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि केंट बोर्ड के प्रवेश शुल्क को जीएसपी में मिला दिया गया है।
इसके बाद भी जबलपुर केंट बोर्ड एंट्री टैक्स जमा कर रहा है। याचिका की सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि उसने रक्षा विभाग को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश मांगा है. दंपति से पीठ को जवाब दाखिल करने के लिए समय देने को कहा गया।
